Market Closed

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स : हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा

05 Oct,2020
  • bank_broekr_10_5_2020_8_45_29.jpg
इशारा कोइराला 
 
काठमाडौं : बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय कागजमै सीमित हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत लाइसेन्स दिने प्रक्रिया यतिबेला कुनै पनि रुपमा अघि बढेको छैन । बोर्डका एक उच्चअधिकारी बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि नबढ्ने ठोकुवा गर्छन् । उनले भने, ‘सहायक कम्पनीमार्फत बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अहिले लगभग स्थगित भएसरह नै छ । यही पाराले आगामी दिनमा पनि केही प्रगति हुनेवाला छैन ।’ यसर्थ, ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा’ भन्ने उखान जस्तै हुँदैछ, अब बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको मद्दा ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया एक हिसाबले अघि बढिसकेको अवस्थामा अर्थ समितिले एकाएक रोक्दै थप अध्ययन गर्न भनेर उपसमिति गठन गर्यो । त्यसो त उप समिति गठन भएको लामो समयसम्म पनि त्यसले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन । सरोकारवाला निकायको चर्को दबाबका बीच बल्लतल्ल उप समितिले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिनु उचित हुने निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराइयो ।

तर यसरी दिन हुने भनिएको ३ महिना बितिसक्दा पनि यसका लागि थप कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताले बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताहरुले पनि विशेषगरी बजार घटेका बेलामा मात्र यस मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने गरेका छन् । बजार बढ्न थालेपछि यो सँगै अन्य थुप्रै मुद्दाहरु त्यत्तिकै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अहिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा त्यही भएको हो । यतिबेला बजार सुधारतर्फ अघि बढेको छ ।

सेयर बजारका मुद्दाहरु विस्तारै छाँयामा पर्दै गएका छन् । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएमा पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने, दूरदराजका लगानीकर्ताको पनि सहजै पहुँच पुग्ने धितोपत्र बोर्डको भनाई थियो । त्यसो त यो मुद्दा विवादरहित भने छैन । विशेषगरी ब्रोकर व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका छन् । अहिले भएकै ब्रोकरलाई टिक्न गाह्रो भइरहेको उनीहरुको भनाई छ । अनि, अर्काथरीले बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न दिंदा चलखेल थप बढ्न सक्ने, इन्साइडर कारोबारको खतरा बढ्ने पनि बताइरहेका छन् । 
 
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेटमा नै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय समावेश गरिएको थियो । यस्तै, पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कमिटीले सिफारिस गरेको ५८ बुँदे सुझावमा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
 
 सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि करिब डेढ दर्जन बैंकले यो विषय समावेश गरेर आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गरिसकेका छन् । तीमध्ये केहीले सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदनसमेत दिइसकेका छन् । तर, अब यी कम्पनीहरुले ब्रोकरको काम गर्न पाउने हुन् या होइनन् भने चाहिँ अन्योलकै विषय भएको छ । 
 
 

Post Your Comment