प्रमको भ्रमणपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँछ

18 Mar,2016
  • import_minister_3_19_2016_3_43_13.jpg

गणेशमान पुन
आपूर्तिमन्त्री

 

लामो समयसम्मको भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धनको सहज आपूर्ति हुन सकेन । यसकारण आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन वितरण तथा व्यवस्थापनमा निकै सकस झेल्नुपर्‍यो । भारतबाट अझै पनि पर्याप्त रूपमा इन्धन आपूर्ति नभइरहेको परिस्थितिमा इन्धन आयातको केही हिस्सामा विविधीकरण ल्याउनुपर्ने विषय सघन रूपमा उठ्दै आएको छ । यसैबीच, आगामी आइतवार प्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय टोली चीन भ्रमणमा जान लागेको छ । उक्त भ्रमणमा खासगरी इन्धन आपूर्ति र व्यापारिक सम्झौताका विषय प्राथमिकतामा परेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता र अहिलेको इन्धन व्यवस्थापनको विषयमा आधारित रहेर आपूर्तिमन्त्री पुनसँग आर्थिक अभियानका सुवास भट्टले गरेको कुराकानीको सार :
   
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा इन्धन र इन्धनस“ग सम्बन्धित के–कस्ता विषयमा सम्झौता हुने भएको छ ?
चीनसँग आपूर्तिको मात्र भन्दा पनि विभिन्न एजेण्डामा सम्झौता गरिनेछ, जसअन्तर्गत व्यापार तथा पारवहन, स्वतन्त्र व्यापारलगायत विषय रहनेछन् । सम्झौता हुने विषयभित्र इन्धन आपूर्ति मुख्य हो । यद्यपि, यसको विषयमा पहिले नै एमओयू (सम्झौता) भइसकेको छ । तर, अब ठोस रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्राथमिकताको विषय हो । इन्धन र इन्धनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, रोड ‘कनेक्टिभिटी’लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुनेछ ।

चीनसँग इन्धन आयात गर्ने विषयमा यसअघि भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनचाहिँ कहाँ  पुगेको छ ?
चीनसँग एमओयू भएसँगै कतिपय विषयका ढोका खुलिसकेको छ । यद्यपि, केही समस्या बाँकी छन् । ती समस्याको विषयमा आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता र सहमति हुन्छ ।

तपाईंले सङ्केत गर्नुभएका ती समस्या के–के हुन् ?
इन्धन आपूर्पिका लागि यातायात, पूर्वाधार, ट्याक्सलगायतको विषयमा समस्या छन् । यसबारे छलफल गर्दै जानुपर्छ । अब प्राविधिक हिसाबले ठोस रूपमा इन्धन प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन र अन्य तयारी पूरा गर्न बाँकी छ ।

तपाईंसहित नेपाली टोली इन्धन सम्झौताका लागि विभिन्न पटक चीन पुगेको र इन्धन ल्याउने विषयमा सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्, प्रमकै भ्रमणले यसलाई गति दिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ?
हो, प्रमको भ्रमणपश्चात् ती सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछन् । भ्रमणले यस विषयलाई गति दिनेछ ।

नेपालले चीनबाट ल्याउने इन्धन कुल मागको ३० प्रतिशत नै हो वा यसमा थपघट हुन्छ ?
ठ्याक्कै यति नै भनेर नभनौं । किनकि, इन्धनको माग पनि वर्षेनि बढ्दै गएको छ । हामीले एमओयू गर्दा करीब १ तिहाइ इन्धनमा विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका हौं । यो अनुपात ‘अराउण्ड फिगर’ हो । यस आधारमा इन्धन आपूर्तिको परिमाण थपघट हुन सक्छ ।

तेस्रो मुलुकसँग पनि इन्धन आयात गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ?
यही विविधीकरणको सिद्वान्तअनुसार अन्य मुलुकसँग पनि इन्धन आयातका विषयमा कुराकानी गर्ने भन्ने हो । यस विषयमा हामीले बङ्गलादेशसँग छलफल गरेका थियौं । अन्य मुलुकसँग पनि छलफल गर्न सकिन्छ । दुई छिमेकीहरूसँग मात्र निर्भर नभएर तेस्रो मुलुकसँग पनि इन्धन आयात गर्ने विषयमा कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

दशकौंदेखि कायम आईओसीसँगको एकल आयात अब विविधीकरणतर्फ अघि बढेको हो ?
हो, इन्धन आयातमा विविधीकरण हुन्छ । एमओयू गरिएसँगै यसको बाटो खुलेको छ । विविधीकरणको नीति अख्तियार गरिसकेपछि एउटा ऐतिहासिक काम त हामीले गरी नै सक्यौं ।  

चीनसँगको इन्धन आयात गर्ने विषयले अब हाम्रो आईओसीसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
आईओसीसँगको सम्बन्धमा यसले केही पनि प्रभाव पर्दैन । किनभने, ऊसँग भइरहेको व्यापारमा हामी तलमाथि गर्दैनौं ।  यहाँ भारतविरुद्ध चीनकार्ड र चीनकोविरुद्ध भारतकार्ड भन्ने बिल्कुलै होइन ।

भारतको विकल्प खोजिएको विषयलाई उसले ‘इस्यू’ बनाएको त छैन ? अझै पनि इन्धन आपूर्ति सहज नगरेको विषयबाट यो अनुमान गर्न सकिन्न ?
त्यसो नभनौं । त्यस्तो इस्यू नबनाइयोस् पनि । त्यस्तो गर्नु भारत र हामी कसैका लागि पनि हितकारी हुन सक्दैन ।

चीनले इन्धन दिन किन यस्तो आनाकानी गरेको हो ? झन् पछिल्लो समय त उसले नेपाललाई कच्चा इन्धन लैजान सुझाएको विषय पनि उठेका छन् नि ?
इन्धन चीन आफ्नै पनि निर्यात वस्तु होइन । कयौं विषय मिलाउन उसलाई पनि गाह्रो छ । अर्को, यातायात, पारवहनलगायत विषय पनि मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक कठिनाइ पनि छँदै छ । इन्धन आपूर्तिका लागि अन्य पूर्वाधारको तयारी पनि बाँकी नै छ । चीनबाट कच्चा तेल वा प्रशोधित कुन ल्याउने, कुन प्रक्रियाले ल्याउने, कहाँ राख्ने भन्ने कम महŒवपूर्ण विषय हुन् । हामीले तेल ल्याउने निश्चित भइसकेपछि तेल आउँछ । त्यो प्रशोधित वा कच्चा जुनसुकै पनि हुन सक्छ । हामी आफू कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं, तयारी कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि यसलाई प्रभाव पार्छ । यद्यपि, हामीलाई फाइदा हुने देखियो भने हामी आफै रिफाइनरी राखेर प्रशोधन गर्न पनि सक्छौं । तर, अहिले यही गर्ने भन्ने ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।

अब चीनबाट तेल ठ्याक्कै कहिले आउँछ ?
दुईदेशीय मामिलाका थुप्रै प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण, प्रक्रिया मिलाउने विषयले समय लिएको हो । चीनबाट इन्धन आउने दिन/गते नै भन्न चाहिँ नलगाउनुहोस् । तयारी जतिसक्दो छिटो गर्ने हो । अहिले भारतबाट तेल आपूर्ति सहज नै भइसकेको छ । यो स्थितिमा चीनबाट गरिने इन्धन आपूर्तिलाई मुलुकलाई फाइदा हुनेगरी दीर्घकालीन र बृहत् हिसाबले अघि बढाउने तयारी हुँदै छ । इन्धन आयात गर्ने विषयमा दुवैतिरबाट प्रयास जारी छन् ।

भारत र चीनको मूल्य अन्तरचाहिँ कति रहनेछ ?
चीनबाट आउने इन्धनको मूल्यमा केही तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो । तर, सकेसम्म धेरै फरक नपरोस् भन्ने चाहेका छौं । त्यसका लागि कर, पारवहन आदि विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसले गर्दा पनि समय लम्बिएको छ । चीनबाट ल्याइने तेलको मूल्यबारे अहिले नै नभनौं । सर्वसुलभ हुनेगरी तयारी गर्छौं । समग्रमा भारतीय इन्धनको भन्दा बढी मूल्य हुँदैन ।

चीनसँगको इन्धन आयात दुई सरकारबीच मात्र हुन्छ कि, निजीक्षेत्रले पनि आयात गर्नेगरी सम्झौता हुन्छ ?
तेल ल्याउने भन्ने विषयमा ‘जी टु जी’ हिसाबमा समझदारी भइसकेको छ । यसभित्र ‘बि टु बी’ पनि भएको छ । नेपालको नीति निजीक्षेत्रले पनि आयात गर्न सक्ने भएकाले सोहीअनुसार काम हुने नै भयो । त्यसैले, निजीक्षेत्रले पनि ल्याउन सक्नेछन् । चीनस“ग इन्धन आयातको सम्झौता अघि बढिरह“दा भारत तर्फबाट पाइपलाइन

बिछ्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन किन हतार भएको हो ?
यस विषयमा सम्झौता नै भइसकेको छ । अब यसलाई अगाडि बढाउने र कार्यान्वयन गर्न बाँकी हो । यसले व्यापार विविधीकरणमा प्रभाव पार्दैन ।

लामो अवधिका लागि इन्धन मौज्दात राख्नेगरी इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने र नयाँ  भण्डारण केन्द्र विस्तार गर्ने विषय कसरी अघि बढेका छन् ?
नयाँ भण्डारण केन्द्रका लागि पाँचखाल, बट्टार र दमौलीमा जग्गा हेर्ने काम भइरहेको छ । इन्धन भण्डारणको सुविधा प्रत्येक प्रदेशमा होस् भन्ने हिसाबले पनि काम अघि बढ्दै छ ।

इन्धन वितरण व्यवस्थापनमा मन्त्रालय चुकेको मात्र होइन, बरु कालोबजारीलाई समेत प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने गुनासो छ नि ?
अव्यवस्था छ, यस्तो स्थितिमा समस्या आइरहन्छ यो स्वाभाविक हो । तर, सरकारले कालोबजारीलाई प्रश्रय दियो भन्ने कुरा गलत हो । व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केही कमी भएको होला । केही विषयमा कानून नै कमजोर छ । अनुगमन चुस्त बनाउने विषयमा शतप्रतिशत सफल नभएको कुरा एउटा विषय हो । तर, हामीले अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएकालाई कारबाही पनि गरेका छौं । पछिल्लो समय त अनुगमनलाई देशव्यापी  बनाइएको छ । कयौं ठाउँमा म आफै पनि पुगेको छु । गृह मन्त्रालय, वाणिज्य विभागलगायत निकाय पनि लागिपरेका छन् ।

कालोबजारी, महँगी र अव्यवस्था अन्त्य गर्न सरकार क्रियाशील छ । ग्यास वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अहिले समिति पनि गठन गरिएको छ ।

जनताले अझै पनि सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । कहिले हुन्छ यो समस्याको समाधान ?
हो, मुख्यतः ग्यास आपूर्ति तथा वितरणमा अहिले पनि समस्या छ । यसका लागि अहिले भइरहेको आपूर्तिको परिमाण सहज ढङ्गले वितरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । प्राप्त इन्धन समानुपातिक वितरण गर्न हामीले अनुगमन तीव्र बनाएका हौं । आपूर्ति बढाउने विषयमा पनि प्रयास गरिरहकै छौं । यसका लागि हामीले आईओसीलाई पटकपटक ताकेता गरेर आपूर्ति बढाउन आग्रह गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय यसमा क्रमशः सुधार पनि भइरहेको छ । अब जनताले चाँडै ग्यास पाउन सक्छन् ।