आइपीओ स्वतन्त्र मूल्यमा बिक्री गर्न पाइने, एडीबी र आइएफसीलाई बन्ड जारी गर्न बाटो खुला

11 Nov,2016
  • finance_ministry(9)_11_11_2016_6_31_58.jpg
नवराज ढकाल 
 
काठमाडौं : अबदेखि आइपीओ पनि स्वतन्त्र मूल्य (फ्रि प्राइसमा) निष्कासन गर्ने बाटो खुला भएको छ । 
 
अहिलेसम्म आइपीओ (साधारण सेयर) एक सय रूपैयाँ मूल्य तोकेर बिक्री खुला गर्ने गरिएकामा अबदेखि कम्पनीको नेटवर्थसहित समग्र वित्तीय अवस्थाका आधारमा फ्रि प्राइसिङ तोकेर निष्कासन गर्न पाइने भएको हो । 
 
विशेषगरी उत्पादनमूलक (रियल सेक्टर) क्षेत्रका कम्पनीहरू एक सय रूपैयाँ मूल्य तोकेर आइपीओ निष्कासन गर्न तयार नभएपछि सरकारले शुक्रबार निश्चित मापदण्डसहित स्वतन्त्र मूल्य (फ्रि प्राइस) मा निष्कासन खुला गर्ने कानुनी बाटो खुला गरेको हो । 
 
नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन निमावलीलाई अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले शुक्रबार स्वीकृत गरेपछि आइपीओ स्वतन्त्र मूल्यमा तोक्न पाउने बाटो खुलेको हो । 
 
अब मनग्ये नाफामा गएका कम्पनीहरूले आइपीओ एक सय रूपैयाँमा नै ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुनेछैन । यस्ता कम्पनीहरूले वित्तीय सूचकका आधारमा प्रिमियम भाउ (एक सय रूपैयाँभन्दा बढी भाउ तोकेर) निष्कासन गर्न पाउनेछन् ।
 
अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०६५ संशोधन प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि यस्तो बाटो खुला भएको हो । अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र दर्तासम्बन्धी निर्देशिकामा सामान्य परिमार्जन गरी स्वतन्त्र मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिइहाल्नेछ ।  
 
यो प्रावधानपछि डावर नेपाल, सूर्य नेपाल, वाइवाई चाउचाउ, एनेसललगायतका अन्य थुप्रै कम्पनी पुँजी बजारमा स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
 
यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको वर्चस्व कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने अनुमान छ । त्यसो त नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले पनि स्वतन्त्र मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न पाउनेछन् । 
 
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियामवली अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार संशोधन गरिदिएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले धितोपत्र बोर्डले पेस गरेको नियमावली संशोधन प्रस्ताव शुक्रबार अनुमोदन गरिदिनु भएको छ,’ डा. कार्कीले नेपाली पैसासँग भने । 
 
नियमावली संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाली मुद्रा (स्थानीय मुद्रा) मा बन्ड जारी गर्न पाउने कानुनी बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । यसअघि बन्ड जारी गर्न कानुनी जटिलता रहँदै आएको थियो । 
 
विशेष गरी पैसा फिर्ता लैजाने कानुनी प्रावधानमा जटिलता थियो । नेपालमा लामो समयदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), आइएफसीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्न तयारी गरिरहेका थिए । 
 
कानुनी प्रावधान सुधार गरिएकाले अब यी निकायले पनि छिट्टै बन्ड जारी गर्ने विश्वास गरिएको छ ।