एसएमईमा आक्रामक ढंगले लगानी विस्तार गर्छौं

10 Jan,2016
एसएमईमा आक्रामक ढंगले लगानी विस्तार गर्छौं

रमेशराज अर्याल                                     कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

विगतमा मर्जर भएर पनि खासै पर्फर्मेन्स सुधार गर्न नसकेका संस्थाहरूलाई गाभ्न लाग्नुभएको छ । किन त्यस्ता संस्था रोज्नुभयो ?
पहिलो कुरा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चुक्ता पूँजी वृद्धिको योजना ल्याउन ल्याउन निर्देशन दियो । साथै, अहिले हाम्रो बैङ्कको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रतिनिधिहरू छन् । राष्ट्र बैङ्कले उहाँहरूलाई दिएको कार्ययोजना (टीओआर)मा यस संस्थाको शेयर स्वामित्व विविधीकरण गर्ने भन्ने छ । यी दुई कारणले बैङ्क मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था भएको हो । पूँजी वृद्धिका लागि मात्र मर्जमा जाने तयारी भएको होइन ।

हामीले क वर्गको वाणिज्य बैङ्कसँगै पनि मर्जरमा जान धेरै प्रयास गरेका हौं । तर, भदौ मसान्तमा जसरी पनि पूँजी योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके नियामकबाट कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आएपछि विकास बैङ्हरूसँग मर्जरमा जाने निर्णय भएको हो । उहाँ (साझेदार बैङ्क)हरू पनि इच्छुक हुनुभएकाले यो सम्भव भएको हो ।

पूँजी योजना बनाउने र पेश गर्ने हतारले विकास बैङ्क रोजियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
पूँजी योजना पेश गर्ने पनि हो र शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने पनि हो । हामीले यो मर्जरको समझदारीमा तेस्रो पक्ष (अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्था)सँग पनि मर्जरमा जान सक्ने बुँदा पनि राखेका छौं । हामी त्यसका लागि पनि सघन छलफलमा छौं । अहिले नै निर्णयमा पुगिनसकेको भए पनि केही दिनमै त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसो भयो भने हामी तेस्रो पक्षलाई पनि समाहित गरेर मात्रै एकीकृत कारोबारमा जान्छौं । तेस्रो पक्ष भनेको कुनै वाणिज्य बैङ्क पनि हुन सक्छ र विकास बैङ्क पनि हुन सक्छ ।

गाभिन लागेका संस्थामध्ये केही त सञ्चित घाटामै चलेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले समस्याग्रस्त भनेर व्यवस्थापन लिएको बैङ्कले त्यस्ता कमजोर संस्थालाई लिएर अघि बढ्न गाह्रो पर्दैन ?
हामीले सबै बैङ्कको वित्तीय अवस्था हे¥यौं । विकास बैङ्क भए पनि उहाँहरूको वित्तीय अवस्था राम्रै छ । हामीसँग गाभिन इच्छुकमध्ये एउटा संस्थामात्रै सञ्चित घाटामा छ । यसलाई लिएर अघि बढ्न सकिन्छ । शेयर स्वाप रेशियो तय हुँदा घाटाको सम्बोधन हुन्छ । घाटा समायोजन भइसकेपछि एकीकृत कारोबारमा त्यसले असर पार्दैन ।

धेरै वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो अस्तित्व मेटिनुहुन्न भन्ने धारणा लिएको देखिन्छ । त्यसैले, उनीहरू साना संस्थालाई जोडेर अघि बढ्ने दिशामा छन् । तपाईंहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व नमेटियोस् भन्ने चाहनुभएको हो ?
अस्तित्व पनि एउटा विषय हो । तर, मुख्य कुरा शेयर स्वामित्व विविधीकरण नै हो । यहाँ राष्ट्र बैङ्क आफै सञ्चालकको भूमिकामा छ । केन्द्रीय बैङ्क सधैं यहाँ बसिरहन सक्दैन । उसको आफ्नै काम छ । यसबाहेक तोकिएको समयमा न्यूनतम पूँजी कायम गर्नु पनि अर्को उद्देश्य हो । हामीले यो वर्षको नाफाबाट दिइने लाभांश र मर्जरबाट ७ अर्ब पूँजी पु¥याउने भनेका छौं । मर्जरविना त्यो सम्भव छैन । हामी आफ्नो नाफाको पूँजीकरण गरेर पनि त्यो सम्भव छैन । हकप्रद शेयर निष्कासनको बाटो हाम्रा लागि असहज छ । किनकि, हकप्रद शेयरले शेयर स्वामित्वका विविधीकरण गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्दैन । त्यसकारण इच्छुक भएर आएका संस्थासँग मर्जरमा जाने सहमति बनेको हो । हामीले वाणिज्य बैङ्क नै भनेर कुर्दा हाम्रा योजना पूरा गर्न कठिन हुने देखिएकाले अघि बढेको हो ।

एनसीसीको ‘मेरो बैङ्क’ भन्ने पुरानो ब्राण्डिङ पछिल्ला वर्षमा केही धमिलिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ ब्राण्डिङ गर्ने राम्रो अवसरलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
हाम्रो मर्जर सहमतिमा बैङ्कको नाम क्रेडिट एण्ड कमर्श नै राख्ने भनिएको छैन । सहमतिबाट नाम परिवर्तन गर्ने भनिएको छ । नयाँ ब्राण्डबाट अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

मर्जरपछि पनि एनसीसीकै समूह हाबी हुने अवस्था त देखियो नि ?
विगतमा एउटा समूहको शेयर स्वामित्व अधिक भएकाले सञ्चालनमा समस्या आयो भनेर राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालक समितिमाथि कारबाही गरेको हो । त्यही शेयर स्वामित्व विविधीकरण गर्नकै लागि मर्जर अघि सारिएको हो । मर्जरपछि नयाँ सञ्चालक समिति आउँछ । त्यसमा कुनै समूह हाबी हुने भन्ने रहँदैन ।

बैङ्कको वित्तीय विवरण हुने भयो भने पहिलेभन्दा धेरै सुध्रिएको छ । हामीले आव २०६८/६९ मा ५ प्रतिशतबाट प्रतिफल दिन शुरू गरेको हो । २०६९/७० र २०७०/७१ मा गरेर ३८ प्रतिशत बोनस शेयर दियौं । २०७१/७२ को नाफाबाट पनि १६ प्रतिशत बोनस शेयर दिने भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले बैङ्कको वित्तीय अवस्था राम्रो भएको छ । अब नयाँ सञ्चाल समिति आइसकेपछि पुराना विवाद रहँदैनन् ।

मर्जरपछि शेयर स्वामित्वमा कस्तो फेरबदल आउँछ ?
चारओटा विकास बैङ्कहरू आइसकेपछि हाम्रो चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ६० करोड पुग्छ । यसपछि पनि हामीले नाफाको पूँजीकरण गरेर र अर्को संस्थासँग मर्जर गरेर २०७४ असारमा ८ अर्ब पूँजी पु¥याउँछौं । संस्थागत स्वामित्वको कुरा गर्ने हो भने एनसीसी एक्लै र अरू चारओटा विकास बैङ्कको करीब बराबर पूजी जोडिनेछ ।

व्यावसायिक अवस्थाचाहिँ कस्तो हुन्छ ?
गत असारको तथ्याङ्क हेर्दा सबै बैङ्कको जोडेर करीब ४५ अर्ब निक्षेप र ३१ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । शाखा ९२ ओटा हुन्छन् । त्यसमध्ये ओभरल्याप (एकै ठाउँमा धेरै ओटा) भएकालाई गाभ्दा पनि ७२ ओटा शाखा रहन्छन् । त्यसले गर्दा व्यावसायिकता विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।

तर, मर्जरपछि कतिपय संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा निकै समस्या देखिएको छ । तपाईंले कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
पोष्ट मर्जरमा मानव संसाधन व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसका लागि अलि बढी ध्यान दिने हो भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पाँचओटा संस्था मर्ज हुँदा कर्मचारीको कार्य क्षमता (इफिसियन्सी) सुधार गर्न तालीम र वृत्ति विकासको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । मर्जरपछि ९ सयजति कर्मचारी हुन्छन् । त्यसमध्ये सबैले कामलाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने विश्वास पनि लिनुहुँदैन । हामीले आकर्षक अवकाश योजना पनि ल्याउने तयारी गरेका छौं ।

दोस्रो वर्षमा रू. १ अर्ब बोनसमार्फत पुर्‍याउने भन्नुभएको छ । तर, मर्ज हुन लागेका संस्थाहरूको व्यावसायिक अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन नि ?
मर्जरपछि व्यवसायमा हुने विस्तारले हामी त्यो लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौं भन्ने लागेको छ । तेस्रो पक्षलाई समावेश गर्न सकियो भने सहजै पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । त्यसैले, अर्को संस्थासँगको छलफललाई पनि अघि बढाइएको हो । त्यसो भएन भने नाफाको पूँजीकरण अर्को उपाय हुन सक्छ । त्यसपछि पनि सकिएन भने चाहिँ अन्त्यमा हकप्रद शेयर पनि विकल्प हुन सक्छ । हकप्रदले शेयर स्वामित्व विविधीकरण त हुँदैन नै, व्यवसायको दायरा पनि बढ्दैन । त्यसकारण यो हाम्रा लागि अन्तिम विकल्प हो ।

तपाईंहरूको खराब कर्जाको दर पनि तुलनात्मक रूपमा बढी छ । त्यसले कत्तिको असर पार्छ ?
अहिले धेरै संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको दर राष्ट्र बैङ्कले तोकेभन्दा कम नै छ । अहिले नै हामीले खराब कर्जा घटाउन साझेदार संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छौं । त्यसले उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ । खराब कर्जा घट्दा उनीहरूको नेटवर्थ राम्रो देखिन्छ । त्यसले शेयर स्वाप रेशियोमा पनि उनीहरूले लाभ पाउँछन् । निष्क्रिय कर्जा घटाउने अभियान झन् तीव्र पारिसकिएको छ । अर्को कुरा, कुनै संस्थाको खराब कर्जा धेरै देखियो र त्यसलाई स्वीकार गर्न अरू साझेदारहरू तयार भएनन् भने पूर्वसहमति कायम राखिरहनुपर्ने बाध्यता छैन ।

राष्ट्र बैङ्कचाहिँ कहिलेसम्म बस्छ ?
उहाँहरूको टीओआरमा धेरै काम भइसकेका छन् । अब शेयर स्वामित्व विविधीकरण गर्ने भन्ने दायित्व बाँकी नै छ । स्वामित्व विविधीकरण भएमा पुरानो विवाद दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास छ । त्यस्तो लिखित जिम्मेवारी नटुङ्गिई राष्ट्र बैङ्कले एनसीसीको व्यवस्थापन छोड्दैन ।

बैङ्कमा भर्खरै सीईओ पद खाली भएको छ । त्यसमा कस्तो तयारी भएको छ ?
त्यो काम सञ्चालक समितिले गर्ने हो । राष्ट्र बैङ्कले पनि त्यो काम बैङ्कका साहुजीहरूले गर्ने काम हो भनेर छोड्नुभएको छ ।

मर्जरमा जान लागेका धेरैजसो संस्थाको पू“जी परिचालन कमजोर देखिन्छ । कर्जा निक्षेप अनुपात पनि तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ । अब पू“जी परिचालनमा कस्तो रणनीति लिनुहुन्छ ?
गाभ्ने–गाभिने काम सकिएपछि शाखा सञ्जालको प्लेटफर्म बढ्छ । हिजो सानो पूँजी लिएर चलेका विकास बैङ्कका शाखाहरूको हैसियत एक्कासि ठूलो हुन्छ । त्यसले हामीलाई ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)मा तीव्र गतिमा लगानी बढाउन बाटो खुल्छ । हामी एसएमईमा आक्रामा बजार विस्तारको रणनीति लिन्छौं । हाम्रो उद्देश्य ठूला परियोजनाभन्दा साना उद्यमालाई बढी प्राथमिकता दिने र त्यसमार्फत व्यवसायको विस्तार गर्ने नै हो । वर्तमान राजनीतिक समस्या कालान्तरसम्म लम्बिदैन । यो छिट्टै अन्त्य हुन्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यो बेलासम्म हामीले आफ्नो पूँजी आधारलाई बलियो बनाउन सक्यौं भने व्यावसायिक विस्तारमा आक्रामक गतिले अघि बढ्न सहयोग पुग्छ ।

अहिलेको मर्जर कहिलेसम्म सकिन्छ त ?
हामीले अहिलेको तयारीअनुसार २०७३ जेठ २ गतेबाट एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यतालिका बनाएका छौं । तेस्रो पक्षसँग पनि मर्जरमा जानुपर्ने भयो भने त्यो मितिमा हेरफेर हुन सक्छ । हामीले सकभर चाँडो मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गर्न चाहेका छौं ।

एनबी समूहको कर्जा उठाउने कामचाहिँ कता अलमलियो ?
प्रवद्र्धकसँग सम्बन्धित जम्मा दुईओटा कर्जा असुल गर्न बाँकी छ । त्यसलाई पनि हामीले बोलकबोलमार्फत धितो विक्री गर्न खोज्यौं । तर, बोलकबोलमा कोही पनि सहभागी नभएपछि हामीले धितोलाई आफ्नो स्वामित्वमा सार्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छौं । बैङ्कको स्वामित्वमा आइसकेपछि हाम्रो खराब कर्जा त घट्छ, तर नाफा बढ्दैन । हामी छिट्टै उक्त सम्पत्ति विक्री गरेर नाफामा सुधार ल्याउँछौं । पुस मसान्तमा धितो सकार्ने भनिएको छ । त्यति नभए पनि माघ पहिलो साता धितो बैङ्कको स्वामित्वमा आइसक्छ ।