सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुने गरी ऊर्जा ऐन मस्यौदा गरिनुपर्छ

24 Jan,2016
  • ee.energy_(1)_3_10_2016_11_45_34.jpg
 
सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुने गरी ऊर्जा ऐन मस्यौदा गरिनुपर्छ

 

सुजित आचार्य
अध्यक्ष, इनर्जी डेभलपमेण्ट काउन्सिल

दुईपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यसमेत भइसकेका सुजित आचार्य मूलतः जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रका लगानीकर्ता हुन् । ऊर्जासम्बन्धी निजीक्षेत्रको एक संस्था इनर्जी डेभलपमेण्ट काउन्सिल (ईडीसी) लाई नेतृत्व गरिरहेका उनको जलविद्युत् आयोजना विकास र ऊर्जा क्षेत्रको नीतिनिर्माण तहसम्मको अनुभव छ । अमेरिकामा अर्थशास्त्रको अध्ययन गरेका तर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि परिरहेका उनीलगातयको टीमले पहिलोपटक पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको थियो । उक्त आयोजना नेपालमा पहिलोपटक नेपालीले निर्माण गरेको आयोजना पनि हो । उनै आचार्यसँग अभियान दैनिकका जीवन बस्नेतले ऊर्जा सङ्कट, प्रवर्द्धकले भोगिरहेका समस्या र निवारणका उपायलगायत विषयमा गरेको कुराकानी :

ईडीसीले के गरिरहेको छ ?
यो नेपालमा सबै ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । यो जलविद्युत् मात्र वा सौर्य ऊर्जा मात्रको नभई ऊर्जा क्षेत्रका सबै अटाउने गरी स्थापना भएको संस्था हो । यसमा सरकारीदेखि निजीसम्म सबै क्षेत्र अटाउँछन् । यसले नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा हुनुपर्ने र देशभित्र नै उत्पादित ऊर्जाको खपत हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । त्यसलाई पूरा गर्न हामीले वैदेशिक लगानी ल्याउन, उत्पादन वृद्धि, नयाँ ऐन नियमको तर्जुमा गर्न सघाउने तथा सुधारका लागि काम गर्ने गरेका छौं ।

नेपालमा ऊर्जा सङ्कटको कारण केके हुन् ?
पहिलो कारण त नेपालमा भएका ऊर्जासम्बन्धी योजनाका तथ्याङ्क गलत छन् । हाम्रो योजना नै गलत भएको छ । उदाहरणका लागि हामीसँग भएका स्रोतमध्ये जलविद्युत्को क्षमता कति हो, सौर्य ऊर्जाको कति हो, वायुको कति हो वा अन्यको कति हो । केही पनि थाहा छैन । जबकि, यो आधारभूत तथ्याङ्क हो । दोस्रो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खपतको प्रक्षेपण पनि पूर्णरूपले गलत छ । यसरी योजना गरिनु गलत मात्र होइन, घातक पनि छ । तेस्रो आयोजनाको छनोट पनि गलत तरीकाले गरेका छौं । हामीले तामाकोशी, साञ्जेन, भोटेकोशी र रसुवागढी छान्यौं । यी सबै नदी प्रवाही आयोजना हुन् । नेपाललाई हिउँदमा बिजुली बढी चाहिन्छ । तर, यस्ता आयोजनाले केवल २५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्छन् । जलाशयुक्त आयोजनाको छनोट हुन सकेको भए लोडशेडिङ यो हालतमा पुग्ने थिएन । चौथोमा भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि आयोजना निर्माणमा लैजान थुप्रै प्रशासनिक झन्झट छन् । सातओटा मन्त्रालय र २३ ओटा त विभाग नै धाउनुपर्छ । काम समयमा हुँदैन । काम गराउनुपर्‍यो भने घुस माग्छन् । प्राधिकरणले आजसम्म बनाएका आयोजना कुनै पनि समयमा बनेका छैनन् । लागत बढेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ त भन्दा हाम्रो योजना निर्माण नै सही हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा विकासलाई रोक्ने कानूनी उल्झन केके छन् ?
ऊर्जा क्षेत्रको संविधानको नाम ऊर्जा ऐन हो । नेपालमा अहिलेसम्म विद्युत् ऐन मात्र छ । ऊर्जा ऐन नै बन्न सकेको छैन । जबसम्म ऊर्जा ऐन हुँदैन, समस्या समाधान गर्नु चुनौतीबाहेक केही बाँकी रहन्न । अहिले हामीले जसरी मन्त्रालय मन्त्रालय गएर क्षेत्रगत कानूनी समस्या देखाउँछौं । त्यो समाधानको बाटो नै होइन । हजार ठाउँमा समस्या देखिएको छ भने त्यसको समाधान भनेको त्यसलाई फेर्नु हो । त्यसलाई टाल्नतिर लागियो भने झनै समस्या हुन्छ । त्यसैले ऊर्जा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ ।

कस्तो हुनुपर्छ त ऊर्जा ऐन ?
त्यो ऐन बनाउने ऊर्जा मन्त्रालयले होइन, किनकि ऊर्जा मन्त्रालय सम्पूर्ण होइन, मात्र एउटा मुख्य सरोकारवाला मात्र हो । अहिलेका धेरै समस्या भनेको एउटा सरोकारवाला मात्र ऐनमा केन्द्रित भएर मस्यौदा गर्दाको परिणति हो । ऊर्जा ऐन बनाउने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको समूह गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तो समूहमा सरकारी पक्ष मात्र होइन, निजीक्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्रलाई हेर्ने संसदीय समिति हुनुपर्छ, प्राविधिक विज्ञ हुनुपर्छ र अन्य सरोकार राख्ने सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा हुनको लागि के के हुनुपर्‍यो त त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्‍यो । त्यस अवसरमा चीन, भारत, भुटान, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड सबै देशको ऊर्जा ऐन पनि अध्ययन गरेर हाम्रोलाई कसरी उत्कृष्ट र लगानीका लागि आकर्षित बनाउन सकिन्छ । त्यसमा ध्यान दिएर ल्याउन जरुरी छ ।

त्यस्तो ऐन बनेमा लगानी जुट्छ त ?
हो, त्यस्तो ऊर्जा ऐन अनुमान र परम्परामा आधारित भएर होइन, अध्ययन अनुसन्धानमा भएर मस्यौदा गरिनु आवश्यक छ । धेरै देशको ऐनलाई अध्ययन गरी उत्कृष्टलाई छनोट गरिनुपर्छ । हामीले मस्यौदा गर्ने ऐन त्यो उत्कृष्ट भएको देशको भन्दा पनि राम्रो हुनुपर्छ । ताकि, भोलि लगानीकर्तासँग पनि भन्न सकियोस् कि हाम्रो ऐन अरूको भन्दा यसकारण राम्रो छ, त्यसैले लगानी गर्नुहोस् । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकारवालाका रूपमा संलग्नता त हुनुपर्छ । तर, नेतृत्व होइन ।

ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वविना कसरी सम्भव होला र ?
ऊर्जामा आजसम्मको असफलता भनेकै त्यहीँ ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ऐन, नियम हो । १ सय ४ वर्षमा कुल सम्भावनाको २ प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न नसक्नुमा त्यसले बनाएका नियम जिम्मेवार छन् । अभियान दैनिकमार्फत के पनि सार्वजनिक गर्न चाहन्छु भने मन्त्रालयले त्यस्तो ऐन मस्यौदा गरेर संसद्मा गयो भने तत्काल काउन्सिलले पनि अर्को मस्यौदा संविधानले उपलब्ध गराएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद्मा दर्ता गराउनेछ ।

तपार्इंहरूले किन विधेयक पेश गर्ने नि ?
हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाई राखेर मात्र विद्येयक बनाउनेछौं । सरकारका मान्छेमात्र होइन । ऊर्जा क्षेत्रस“ग सरोकार राख्ने सबैको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी खाका तयार गरेरमात्र बुझाउने छौं । तर, कुनै स्वतन्त्र विज्ञको समूह गठन गरेर काम गरिन्छ भने हामीलाई मान्य हुनेछ । यस्ता ऐन मस्यौदा गर्दा संसद्को समितिले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो । तर, यस्ता कुरामा उहाँहरूको सक्रियता देखिएको छैन । मात्र कुन ठेक्कामा अनियमिता  भयो वा कति कमिशन खायो भन्ने जस्ता सूक्ष्म विषयको वादविवादमा लागि रहनुभएको छ । सांसद्ले मस्यौदा गर्नुपर्ने होइन र ?
 
ऊर्जा सङ्कट हुँदै छ भन्ने धेरै पहिलेदेखि थाहा थियो भनिन्छ, यस्तो भयावह अवस्था आउने कुरा थाहा भइभई पनि किन काम हुन नसकेको होला ?
हाम्रो देशमा ऊर्जा सङ्कटको मूल कारण भनेकै ‘भिजन’को अभाव हो । ठाउँमा बसेका मान्छेले गलत रूपमा ऊर्जा खपतको प्रक्षेपण गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुम्पिदिएको छ सरकारले । अहिले प्राधिकरण उत्पादन मात्र गर्ने कम्पनी भएको छ । वितरण र प्रसारण गर्ने काम गर्न छोडेको छ । उसले गरेको उत्पादन पनि महँगो हुने, समयमा उत्पादन नहुने, र गलत आयोजनाको छनोट गर्नेलगायतका विषय पनि जोडिएर आएका छन ।

समाधान के त ?
प्राधिकरणको १० हजार जनशक्तिले काम गर्न सक्दैन भने उनीहरूले गर्ने काम विभाजन गरिनुपर्छ । अरूलाई गर्न दिनुपर्छ । प्रसारण लाइन कम्पनी स्थापनाको काम पूरा गरे र सेनालाई जिम्मा दिनुपर्छ । सेनाबाहेक अन्यले प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सक्दैन । देश सङ्घीयतामा गइसकेकाले प्रसारणलाइन एउटै हुनुपर्छ देशभर । उत्पादन र वितरण कम्पनी भने प्रत्येक सङ्घीय राज्यमा हुनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा पनि बढाउनेछ ।

प्राधिकरणलाई मात्र दोष दिएर उम्कनु पनि भएन । निजीक्षेत्रले किन विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छैन त ?
हो, निजीक्षेत्र अघि बढ्न सकिरहेको छैन । प्राधिकरणबाट पनि रोक्ने काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माण हुनका लागि ‘टेक वा पे’ विद्युत् खरीद सम्झौता चाहिन्छ । त्यसो नभइकन बैङ्कले वित्तीय सहयोग गर्दैन ।  आवश्यकतामा आधारित ‘डिसप्याचेवल’ पीपीए हुने गरेको छ । यस्तो बाटोबाट अघि बढ्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका १ वर्षमा लोडशेडिङ हटाउँछु, सौर्य र हावाबाट विद्युत् निकाल्छु जस्ता भनाइ आइरहेका छन् । यो गर्नलाई भनिएको हो किन भन्नलाई मात्र भनिएको हो ?
यो सरकार गठन भएको ३ महीना नाघिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ । सरकार नेतृत्वले घोषणा गरेका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गनुपर्ने हो । तर, केही पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल ल्याउने भनेको थियो । अझै ल्याएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र त मङ्सिरमा ल्याएको अझै त्यसमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयमा गएका छैनन् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई करमा छूट दिने भनिएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । अनुदानमा आएको इण्डक्शन चूलो विक्री गर्नतिर लागिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा पूरा गर्नको लागि काउन्सिल पनि सहयोगी बन्न तयार छ । विद्युत् सङ्कट समाधान गर्न तीनओटा योजना हामीसँग पनि छन् । सोलार जोड्नका लागि विद्युत् खरीद सम्झौता र जग्गा उपलब्ध गराइदिने हो भने काउन्सिलले ६ महीनाभित्र जडान गर्ने कम्पनी हामीसँग छ । दोस्रो, सरकारले १ हजारओटा विद्युतीय सवारी खरीद गर्ने हो भने तिनलाई चार्ज गर्ने स्टेशन निर्माणका लागि देशभर व्यवस्था गर्ने काम हामी गर्न तयार छौं । तेस्रोचाहिँ विद्युतीय दुई र चार पाङग्रेलाई कुनै भन्सार लाग्दैन भन्ने हो भने देशमा भएका सबै दुई पाङ्ग्रेलाई विद्युत्मा चल्ने बनाइदिन्छौं । यी कामका लागि सीधैं प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्‍यो । कुनै विभाग वा मन्त्रालयबाट होइन ।

विद्युतीय साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री समस्या हुने विषय पनि आएको छ नि ?
समस्या हुँदैन, ब्याट्रीको आयु ७ वर्षसम्मको हुन्छ । प्रयोग भएपछि पुनः प्रयोग वा अन्य तरीकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यससम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी पनि छन् । त्यसलाई एउटा प्रणाली बनाएर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

काउन्सिल  ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि भन्दै १९ बुँदे माग राखेर विभिन्न मन्त्रालयमा धाइरहेको छ । मन्त्री र सचिवको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
धेरै निकायलाई ऊर्जा सङ्कटको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन । हामीले यस विषयलाई बुझाउँदै र संस्थागत सुधारबारे पनि सुझाव दिइरहेका छौं । यो पहिलो चरण हो । दोस्रो चरणमा हामीले दिएका माग कार्यान्वयन नभए मुद्दा हाल्नेदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना छ । साथै, जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढ्नेछौं ।

ऊर्जा सङ्कटलाई निवारण गर्ने उपाय केके छन् ?
नेपालमा नयाँ ऊर्जा ऐन ल्याउनुपर्छ, प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्छ । विद्युतीय यातायात, चूलो र आयोजनाको सामग्री आयातमा भन्सार शून्य हुनुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा सोलार मिनी ग्रीड सञ्जालको विकास गरिनुपर्छ । विद्युत् खरीदलाई ‘टेक अर पे’मा सम्झौता गरिनुपर्छ । नदी प्रवाही आयोजनाबाहेक सौर्य, हावा, फोहोर र जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मूल्य दर तोक्नुपर्छ । त्यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड र प्रमुख कार्यकारी ग्लोबल टेण्डरबाट ५ वर्षका लागि छनोट गरिनुपर्छ । त्यो अवधिमा गरिने काममध्ये पहिलो उक्त अवधिमा लोडशेडिङ  अन्त्य गर्ने र दोस्रो प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउने नै मुख्य काम तोकिनुपर्छ ।