Market Closed

असारे विकासमा बजेटको भेल, यसरी हुँदैछ रातारात खर्च

13 Jul,2021
  • budget_img_7_13_2021_7_46_05.jpg
इशारा कोइराला
 
काठमाडौं : विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको छ ।  वर्षभरि विभिन्न बहानामा बजेट अड्काउने र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट सक्ने असारे विकासले यस पनि निरन्तरता पाएको हो । सरकारको प्रवृत्ति वैशाख महिनासम्म खर्चै गर्न नसक्ने र जेठ लागेपछि विकासका काम सुरु गरेर असारमा तीव्रता दिने रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि बजेट खर्च गर्ने सवालमा सरकार कमजोर देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड  ५४ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा असार २८ गतेसम्ममा ७७.१४% मात्रै खर्च भएको छ । जस अनुसार सरकारले ११ खर्ब ३७ अर्ब ५७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म बजेटको ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख मात्रै खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा सकारले २८ दिनमा मात्रै २ खर्ब २० करोड ७१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।

यता, यसअवधिमा सरकारले विकासतर्फ (पुँजीगत खर्च) २ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत खर्चको ५७.८८% मात्रै हो । यो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक छ । 
 
यसरी हेर्दा असारे भेलमा यसरी काम भयो कि सरकारलाई भुक्तानी गरेर फुर्सद नै भएन । कतिपय सडकहरु त पिच गर्दागर्दै मान्द्रो पल्टाएर जसरी उप्किए । ११ महिना काम नगरी हात बाँधेर बसेका ठेकेदारहरु यही बेला फिल्डमा फर्किए र विकासे अड्डाका हाकिमसँग मिलेमतो गरेर अर्बौं रकम निकासा गरेका छन् । 
 
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्ने, माघ–फागुनमा आएर मात्रै काम सुरु गर्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेस गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । असारे विकास र एकैपटक हुने भुक्तानीलाई रोक्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरे पनि त्यसको परिणाम अझै देखिन नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

असार महिनामा धमाधम सरकारी खर्च हुँदा बजारमा तरलता भने निकै सहज हुनेछ । बैंक ब्याजदर पनि सहज बनाउन यसले सहयोग गर्नेछ । सेयर बजारमा भने यसको सकारात्मक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 
 
राजस्व संकलन भने संशोधित लक्ष्य नजिक
 
यता, राजस्व संकलनमा भने सरकार संशोधित लक्ष्य नजिक पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको छ । असार २८ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब ९२ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल राजस्व संकलनको ८८.१७% हो । कर राजस्वतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्ब २८ अर्ब १२ करोड ५१ लाख अर्थात ९०.७१% राजस्व उठेको छ ।

त्यस्तै, गैह्रकर राजस्व ९८ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान प्रस्तुत भएकोमा ६३ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख अर्थात ६४.७१% मात्रै असुल उपर भएको छ । ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान आउने सरकारले लक्ष्य राखेकोमा करिब १ अर्ब ४ करोड ५५ लाख अर्थात् १८.३७% मात्रै प्राप्त भएको छ ।
 
माघ १० गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बजेट खर्च तथा राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएका थिए । कुल विनियोजित बजेटको ९१.१९% अर्थात १३ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै खर्च हुने अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको थियो । जसमध्ये चालु खर्च ९६.४%, पुँजीगत खर्च ८०.२०% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५% बजेट खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको स्रोतबाट संकलन हुने आन्तरिक ऋणसहित राजस्वको सहित लक्ष्य १० खर्ब ७४ अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने बताइएको थियो । जेठ १५ गते बजेट मार्फत कुल विनिजित बजेटको ८५.९% अर्थात करिब १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै खर्च हुने तेस्रो संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ९१.४%, पुँजीगततर्फ ७१.३% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५.२% बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुल राजस्वको ९४.८% संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी २७ अर्ब ६ करोड वैदेशिक अनुदान तथा १ खर्ब ६५ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब २३ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तेस्रो संशोधनमार्फत गरिएको छ । तेस्रो संशोधन अनुसार सरकारले बजेटको चालु खर्च, राजस्व, आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको लक्ष्य भेटाउन सकिने भएपनि अन्य पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था र वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य भेटाउन नसकिने देखिएको छ ।
 

Post Your Comment