Market Closed

ब्याजदर र एमसीसीका बारेमा यसो भन्छन् निजी क्षेत्रका ३ संगठन

24 Nov,2021
  • 1_10_6_2021_3_56_21.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : निजी क्षेत्रका संगठनहरुले तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । यस्तै, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र एमसीसी परियोजनालाई स्वागत गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राखेको धारणा यस्तो छ :
 
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
 
कोभिड १९ को प्रभावले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको छ । तर, अहिले बजारमा तरलता (लगानी योग्य रकम) अभावको समस्या देखिएको छ । यो समस्या बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सीडी रेसियोलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
 
अधिकांश बैंकहरुको सीडी रेसियो ९०% भन्दा माथि गइसकेकाले थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यसले निजी क्षेत्र प्रभावित हुनपुगेको छ । व्यवसाय गर्नका लागि लगानीको अभाव हुन थालेको छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । सरकार र निजीक्षेत्र एकै रथको दुई पाङ्ग्रा भएर अघि बढ्न तयार छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न निजी क्षेत्र सधैं तयार छ ।
 
कृष्ण प्रसाद अधिकारी
कार्यवाहक अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
 
निजी क्षेत्रले मात्र होइन पछिल्लो समय सरकारले समेत आर्थिक पुनरुत्थानमा सक्रिय हुन सकेन । जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकिएन । तर, मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अपरिहार्य छ । कोभिड १९ प्रभाव नेपालमा मात्र होइन सबै जसो मुलुकहरुमा परेको छ । अधिकांश मुलुकहरु विस्तारै उत्थानको चरणमा छन् ।
 
यसलाई नेपालले पनि चुनौतीको रुपमा नभई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको रुपमा आर्थिक विकास तथा पुनरुत्थानमा लानुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदियो भने, नीतिगत व्यवस्था गरिदियो भने, लगानीको वातावरण मिलाइदियो भने अर्थतन्त्र उत्थानमा समस्या हुँदैन, छिट्टै आर्थिक पुनरुत्थानमा जान सकिन्छ ।
 
शेखर गोल्छा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
 
जब ब्याजदर ४–५% भन्दा माथि पुग्छ तब बैंकहरुमा पैसा सुक्छ । तरलता समस्याको कुरा गर्नुपर्दा विदेशी लगानीलाई ल्याउन सकिएको छैन । नीतिगत समस्याका कारण रोकिएको अवस्था छ । एमसीसी देशका लागि आवश्यक छ । यसले विकासमा भाइटल रोल खेल्नसक्छ । त्यसैले यसलाई रोक्न हुन्न स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
 

Post Your Comment