Market Closed

नेपालमा वित्तीय संघीयता सहायता सम्बन्धी विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक

07 Dec,2021
  • 2_12_7_2021_9_48_30.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेपनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता, हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औंल्याएको छ।
 
मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण भएको छ। अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ। वार्षिक बजेटको करिब ३०% (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८–९%) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ । संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको छ । तर यसका कारण वित्तीय खर्च पनि बढेको छ । 
 
कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ। खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनुरूत्थानशिल तथा समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ। यसले विशेषगरी पाँच प्रकारका उच्च प्राथमिकता पहिचान गरेको छ ।
 
पहिलो अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने । दोस्रो, आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने । तेस्रो, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने । चौथो, राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने । र पाँचौंमा, हरित वृद्धितर्फको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने रहेका छन् ।

 

Post Your Comment