Market Closed

आइपीओमा सर्वसाधारणको हात रित्तै हुने अवस्था

12 Sep,2022
  • ipo_ims_9_12_2022_9_19_55.jpg
निराजन सापकोटा 
 
काठमाडौ : नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयर (आइपीओ) मा १०% आरक्षण दिने भएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरुलाई साधारण सेयरमा आरक्षण दिने सम्बन्धमा बनेको नियामवली पारित गरेको हो । यससम्बन्धमा सोमबार धितोपत्र बोर्डले संशोधित नियमावली पनि जारी गरिसकेको छ । योसँगै अब वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई पनि आइपीओमा १० प्रतिशत कोटा अनिवार्यरुपमा छुट्याउनुपर्ने भएको छ ।
 
यसरी विभिन्न क्षेत्र तथा संस्थालाई सेयरमा आरक्षण प्रदान गर्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई भने अब आइपीओ पर्ने सम्भावना झनै न्यून हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरुले निष्कासन गरेको साधारण सेयरमा माग भन्दा अत्याधिक बढीमात्रामा आवेदन पर्ने गरेको छ । लगानीकर्ताको सख्ंया हवात्तै बढेपछि धेरैलाई आइपीओ पाउने सम्भावना लगभग समाप्त जस्तै भएको छ । लगानीकर्ताले १० कित्ता सेयर पाउन पनि भाग्यको भर पर्नु परिरहेको छ ।

हाल कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधरणलाई जारी गरेको सेयरमध्ये सामूहिक लगानी कोषलाई ५% र सम्बद्ध कम्पनीका कर्मचारीलाई बढीमा ५% अनिवार्य रुपमा छुट्याउनु पर्दछ । यससँगै, जलविद्युत र औधोगीक क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने कम्पनीहरुले पनि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई १०% सेयर छुट्याएउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 
 
अब विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा गएका नेपालीले पनि १०% हिस्सा पाउने भएपछि आम सर्वसाधारणले त्यही १० कित्ता सेयर पनि मुस्किलले प्राप्त गर्नेछन् । यता, बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपीओ जारी गर्ने कम्पनीले पनि सोही अनुसार सेयर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर बुक बिल्डिङ विधिको सेयरमा भने न्यूनतमा ५० कित्ता बाडँफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम ५० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्दा सेयर पाउने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संख्या झनै घट्ने निश्चित छ ।
 
त्यसो भए आरक्षण किन ?
 
सरकारले मुलुकमा अधिकतम रेमिटेन्स भित्र्याउनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । हुन्डी लगायत विभिन्न अवैध माघ्यमबाट पैसा भित्रिने दर बढेकाले यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई आइपीओमा १०% सेयर छुट्याउने घोषणा गरिएको थियो । 
 
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसी राम ढकाल पनि रेमिटेन्सले मुलुक चलेको हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई आइपीओमा आरक्षण दिनु धेरै राम्रो र प्रशंसनीय कायम भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘विदेशमा रहेकाले लगानी गर्न पाउनुपर्छ, देशमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ, उनीहरुको पैसा पुँजी बजारमा आउँछ ।’ बजारका जानकारहरु संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार भित्र्याउन सहुलियत दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । 
 
तर, बजारको विकास र विस्तारमा संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो भूमिका हुने कुरा उठिरहँदा म्युचुअल फन्डहरुले पाएको ५% सेयर भने सोझा लगानीकर्तालाई महँगोमा बेच्ने बाटो मात्र बनेको भन्दै कतिपयले म्युचुअल फन्डहरुलाई दिइएको आरक्षण भने हटाउनुपर्ने  माग पनि उठाउँदै आएका छन् । हाल घट्दो बजारमा म्युचुअल फन्डहरुको भूमिका खासै केही देखिएको छैन ।

आइपीओमा प्राप्त गरेको सेयर महँगोमा बेचेर बाहिरिने गरेको आरोप पनि म्युचुअल फन्डहरु माथि लाग्ने गरेको छ । बजार सुधार र स्थिरता कायम गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने म्युचुअल फन्डहरु व्यवहारमा भने कत्ति पनि त्यस्ता देखिएका छैनन् । बजार विकासमा भूमिका खेल्छन् भनेरै सरकारले म्युचुअल फन्डलाई  आइपीओ आरक्षण र कर छुट लगायतका सुविधा दिएको हो । तर लगानीकर्ताले भने यी फन्डहरुबाट अहिलेसम्म खासै सकारात्मक अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।  
 
लक डाउनको समय ११०० विन्दु आसपासमा रहेको नेप्से सूचक सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढेकाले नै ३२०० विन्दुसम्म पुग्न सफल भएको हो । त्यसपछि डिम्याट खाता खोल्ने र आइपीओ भर्नेहरुको संख्यामा पनि तीव्र वृद्धि भएको थियो । २५ लाखभन्दा धेरेले प्राथमिक सेयर भर्ने गरेको तथ्यांक रहेको छ । तर अहिले सो संख्यामा केही गिरावट आएको पनि देख्न सकिन्छ ।

बारम्बार आस्वा शुल्क मात्र काट्ने तर सेयर नपर्ने हुँदा केहीले आइपीओमा आवेदन दिन छोडेका हुन् । प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने माध्यम पनि बन्ने गर्छ । हाल नेपालमा ५३ लाखभन्दा धेरै डिम्याट खाताहरु रहेका छन् । मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या ३५ लाख भन्दा धेरै रहेको छ ।
 

Post Your Comment