Market Closed

कहाँ अड्कियो कन्ट्री रेटिङको मुद्दा ? यसकारण झन् अत्यावश्यक हुँदै गएको छ नेपालको रेटिङ

19 Jan,2023
  • rating_1_19_2023_7_31_01.png
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : ‘कन्ट्री क्रेडिड रेटिङ’ गराउने कुराले विगत लामो समयदेखि चर्चा पाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि ‘कन्ट्री क्रेडिड रेटिङ’ गराउने भनेर यसमा केही हदसम्म प्रक्रिया पनि अगाडि बढायो । तर, यसले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । अहिले बनेको नयाँ सरकारले पनि यसलाई प्राथामिकतामा राखेको बताएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै देशको सार्वभौम साख मूल्यांन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने बताइसकेका छन् ।
 
तर, त्यसबाहेक अरु हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाली पैसालाई बताए । उनले भने, ‘यसका लागि अब विस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’ निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको रेटिङ गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, विगत केही वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो । उक्त प्रभाव नेपालमा पनि कायम रह्यो । कोरोनापछि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन लागेको थियो ।
 
तर, त्यसलगत्तै भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्धको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालमा पनि देखियो । अर्थतन्त्र राम्रो नभएका बेला रेटिङ गराउनु पनि उचित नहुने भनेर त्यसबेला पनि सरकार पछि हट्यो । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरेर मुलुकको रेटिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधार नआइकन ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ गराउन नहुने जानकारहरुले बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि रेटिङ गराउँदा मुलुकलाई फाइदा हुने बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा सुधार नआई रेटिङ गराउँदा रेटिङ कम आउने सम्भावना रहेकाले अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएपछि रेटिङ गर्दा राम्रो हुने उनी बताउँछन् । किनभने अर्थतन्त्र तथा रेटिङलाई अध्ययन गरेरै ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरु यहाँ आकर्षित हुन सक्छन् । निकै कमजोर रेटिङ आयो भने त्यसले उल्टो नकारात्मक असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । 
 
यसअघि, नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्न अमेरिकी कम्पनी ‘फिच ग्रुप’ लाई जिम्मा दिइएको थियो । सरकारले २०७६ पुसमा नै उक्त ग्रुपलाई मुलुकको रेटिङ गराउने जिम्मा दिएको हो । तर, जिम्मा दिएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकको रेटिङ भने हुन सकेको छैन । अब अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबल बन्दै जाँदा सरकारले मुलुकको रेटिङ गर्ने बताएको छ । 
 
 रेटिङ भएपछि के फाइदा हुन्छ ?
 
‘कन्ट्री क्रेडिड रेटिङ’ भएसँगै बाह्य लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्दा त्यसमा अन्तरनिहित आर्थिक तथा राजनीतिक जोखिमबारे वास्तविक जानकारी हुन्छ । यसकारण हाम्रो जस्तो विकासशील देशका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बण्ड जारी गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउनका लागि पनि देशको रेटिङ अत्यावश्यक छ । रेटिङ नगराउँदासम्म विदेशी लगानीकर्तालाई मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक, श्रम बजार, पुँजी, जोखिम लगायतका अवस्थाबारे वास्तविक र तथ्यपरक जानकारी हुँदैन ।
 
यी पक्षबारे थाहा नपाई विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ ठूला लगानी गर्दैनन् । यसरी रेटिङ गराउँदा हरेक वर्ष त्यसको समीक्षा हुने भएकाले लगानी गर्न सहज हुने सरोकारवाला निकायले बताउँदै आएका छन् । हाल मुलुकको रेटिङ नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । देशको क्रेडिट रेटिङ भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि विदेशी बैंक तथा संस्थाबाट ऋण ल्याउन सहज हुनेछ ।
 
साथै, मुलुकको रेटिङ भएमा देशको उद्योग कलकारखानाका साथै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन सक्ने उद्यमी तथा अर्थविदहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । रेटिङ नहुँदा नेपालको लगानी सम्भावनाका बारेमा गलत सन्देश गइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । अहिले दक्षिण एसियामा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत अधिकांश मुलुकको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ ।
 
सरकारलाई हालसम्म विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी ल्याउन वा वित्तीय संस्थालाई विदेशी बैंकहरुबाट ऋण सहयोग लिन नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएकाले व्यवहारिक समस्या पनि हुँदै आएको छ । रेटिङ भएसँगै यो समस्या पूर्णरुपमा हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
 

Post Your Comment