निराजन सापकोटा
काठमाडौं : सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरिएको आइपीओमा पहिलो दिनमै माग भन्दा धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ । तर स्थानीयलाई निष्कासन गरिएको त्यही कम्पनीको साधारण सेयरमा भने बारम्बार आवेदन दिने सयम थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । निष्कासन खुला भएको समयसिमा भित्र माग अनुसार आवेदन नपरेपछि म्याद थपिने गरिएको हो । धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार कुनै पनि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई अनिवार्य आइपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले आइपीओमार्फत पुँजी जुटाउन खोज्ने हाइड्रोपावर कम्पनीहरु आयोजन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई पनि साधारण सेयर बिक्री गर्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक वा अरु त्यस्तै कम्पनीहरुले पनि स्थानीयलाई आइपीओ दिनुपर्छ । पछिल्लो समय आइपीओ भर्ने सर्वसाधारणको संख्या पनि उत्तिकै छ । सीमित क्षेत्रका स्थानीयभन्दा देशभरका सर्वसाधारणको संख्या धेरै हुनाले आवेदन पनि बढी आउनु स्वभाविक नै हो । तर कुरा यतिमात्र भने होइन, यसरी स्थानीयको आइपीओ समयमै बिक्री नहुनुमा जानकारी वा चेतनाको कमी पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
यता, सर्वसाधारणले १० कित्ता सेयर पाउन पनि मुस्किल पर्छ तर स्थानीयले भने १० वा सोभन्दा धेरै सेयर हात पार्न सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । तर पनि आइपीओ खुलेको १ महिनासम्म पनि स्थानीयले आवेदन दिएको देखिदैंन । कुनै जिल्ला वा आयोजना प्रभावित सीमित क्षेत्रलाई नियम अनुसार कम्पनीले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा १०% बराबरको सेयर जारी गर्छ । तर त्यहाँका केही टाठा बाठाहरुले हजारौं कित्ता आवेदन दिएर सबै सेयर हात पारेका पनि छन् । कतिपय कम्पनीले स्थानीयलाई जारी गरेको सेयर बिक्री नभएर फेरि सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरेको पनि पाइन्छ ।
यस्तो अवस्था आउनुको कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयरबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु नै देखिन्छ । त्यस्तै कम्पनीको वित्तीय अवस्था धेरै खराब छ भने पनि आवेदकको संख्या घट्ने गर्छ । पछिल्लो समय आइपीओ जारी गरेका प्रायः अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले स्थानीयलाई आवेदन दिने समय थप गरेका छन् । अर्थात, कसैले १ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिएको छ भने उसले माग गरे अनुसार सबै सेयर प्राप्त गर्न सक्छ । तर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको सोही आइपीओ भने यता हारालुछ हुन्छ ।
बिक्री खुलेको पहिलो दिनमै आइपीओमा माग भन्दा धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ । अनलाइन मार्फत सेयर भर्न सकिने हुँदा सर्वसाधरणको आकर्षण पनि ह्वात्तै बढेको हो । तर यस्तो सहज व्यवस्था आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई भने छैन् । स्थानीयलाई निष्कासन गरिएको सेयर ‘मेरो सेयर’ मार्फत आवेदन दिन मिल्दैन । बिक्री प्रबन्धकले तोकेको सीमित केन्द्रबाट मार्फत आवेदन संकलन गरिन्छ । पछिल्ला दिनमा केही क्यापिटलहरुले स्थानीयलाई सहज गर्दै अनलाइनमार्फत पनि आवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको भने पाइन्छ ।
तर यो व्यवस्था सबैलाई सहज छैन् । प्रायः हाइड्रोपावर आयोजनाहरु धेरै दुर्गम ठाउँमा हुने हुँदा त्यहाँ इन्टरनेटको व्यवस्था पनि सहजै उपलब्ध छैन् । साथै, दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दालाई सेयर भनेको नै थाहा नहुने अवस्था पनि छ । आफ्नो पैसा कम्पनीले खाएर भाग्छ वा सेयरमा लगानी गर्दा डुबिन्छ भन्ने डर कतिपय सर्वसाधारणमा हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सीडीएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार स्थानीयसँग मेरो सेयर एपको पहुँच पनि नहुनु र साथै यसबाट आवेदन दिन पनि नमिल्ने हुँदा आइपीओ भर्ने समय लम्बिने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘ सर्वसाधारणमा खुला गरिएको सेयर अनलाइनबाटै भर्न सकिन्छ । तर त्यो व्यवस्था लोकललाई भने छैन् । आवेदन बुझाउने केन्द्र पनि बिक्री प्रबन्धकले तोकेको हुन्छ, जुन सीमित संख्यामा हुन्छ । आयोजनाप्रति त्यहाँका लोकलको विश्वास पनि हुनुपर्यो । तर मुख्य कुरा भनेको धेरैलाई सेयर भनेको थाहा नै हुँदैन।’
उनले केही स्थानीयको क्षमता नहुँदा पनि यस्तो भएको बताए । ‘गाउँमा सकेसम्म पैसा बचत हुँदैन । त्यस्ता मान्छेले पछि भर्ने भनेर पर्खिरहेका हुन्छन् । सेयर भर्दा रकम होल्ड हुने गर्छ । धेरै समय पैसा किन होल्डमा राक्ने भन्ने पनि कतिको बुझाइ होला । सेयर बजारबारे थाहा भएका मान्छेहरुले म्याद थप भएपछि कति आवेदन पर्यो त्यस हिसाबले भर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
अनलाइनमा स्थानीय हो भनेर चिन्ने कुनै मेकानिजम पनि छैन् । सर्वसाधारण सबैले जति पनि भर्न पाउने भए, त्यो त सिस्टमले थाहा पाउँछ । तर लोकलको भने सिस्टमले थाहा पाउन सक्दैन । त्यसको लागि म्यानुअल भेरिफिकेस चाहिन्छ । म्यानुअल फेरिफिकेसनको लागि रिसर्ज लिमिटेड हुन्छ’, उनले भने ।
त्यसो त, सीडीएसले ५५ लाख डिम्याट खातामध्ये १७ लाख खातामा १ कित्ता पनि सेयर नभएको जनाएको छ । अर्थात, १७ लाखले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दैनन् । यी खाताहरु आइपीओ भर्नका लागि मात्र खोलिएको देखिन्छ । तर आइपीओ नै नपरेपछि यी खाताहरु रित्तै छन् । साथै, कतिपय भने १ जनाले नै २ वटासम्म पनि डिम्याट खाता खोलेका हुन्छन् । त्यसैले पनि यति धेरै संख्यामा डिम्याट खाली रहेका हुन् ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरता दर पनि कम छ । परिवारका सदस्यहरुको डिम्याट खाता खोली अरुले नै चलाउने गरेको पनि पाइन्छ । स–साना बालबालिका र वृद्धहरुको पनि डिम्याट खाता छ । तर, ती सबै परिवारका सदस्यले चलाउने गरेको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता दर वृद्धि गर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि यसमा सोचे जस्तो सुधार भएको भने देखिदैँन । सहरी क्षेत्रका सर्वासाधारणलाई सेयर बजारबारे धेरथोर थाहा भए पनि विकट क्षेत्रका मनिसहरुलाई भने त्यति ज्ञान छैन् ।