नेपाली पैसा
काठमाडौं : पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चर्को ब्याजदर असुलेको आरोप लाग्दै आएपनि बैंकरहरु भने ब्याजदर धेरै नभएको बाताउँदै आएका छन् । यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने र यसलाई कसैले नियन्त्रण गर्न नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ब्याजदर, मौद्रिक नीति र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीत रहेर क्षेत्रीसँग नेपाली पैसाकी इशारा कोइरालाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक बढेको हो त ?
ब्याजदर भनेको प्रशासनिक हिसाबले नियन्त्रण गर्ने कुरा होइन । माग र आपूर्तिले यसलाई निर्धारण गर्ने हो । तर, हाम्रोमा भने पैसाको महत्व फरकफरक भएको छ । केन्द्रीय बैंकले नै पैसाको महत्व फरक बनाएको हो । उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले रेमिट्यान्सबाट पैसा ल्यायो भने त्यसले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा भन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज पाउँछ ।
त्यस्तै, संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतिको भन्दा एक प्रतिशत कम छ । यसले बजारलाई रिफ्लेक्सन गरेको भान हुँदैन । यसले झन् विकृति ल्याएको उदाहरण पनि बाहिरिँदै आएको छ । त्यसैले, ब्याजदरलाई प्रशासनिक हिसाबले व्यवस्थित गर्नुभन्दा पनि बजारमार्फत नै निर्धारण गर्न छाडिदिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।
तरलता अभाव र सहज भएको अवस्थामा बैंकहरुले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गर्दै आएको देखिन्छ । अहिले बैंकहरुले ब्याजदर विस्तारै घटाएको अवस्था छ । तर, अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपथ्र्यो ।
ब्याजकै कारण बैंकहरु विरुद्ध आन्दोलनसमेत हुन थालेको छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायीले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ?
व्यवसायीहरुले रोएर, कराएर या धम्क्याएर भएपनि ब्याजदर घटाउन सकियो भने उत्पादन लागत कम पर्न जान्छ भनेर अहिले ब्याजदर विरुद्ध संगठित आन्दोलन भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । ब्याजदर घटाउन सकिन्छ की भन्ने झिनो आशाका साथ अहिले व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका हुनसक्छ । तर ब्याजदर भनेको बजारले निर्धारण गर्ने हो । ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरु पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाउने अनि ऋण तिर्दिन भन्न मिल्छ त ?
व्यवसायीले भनेको जस्तै ब्याजदर कै कारण पलाएन हुने अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँहरु उत्पादन गरेको कुरा बजारमा गयो, तर त्यसले बजार पाएन र बिक्री भएको वस्तु पनि उधारोमा गएर अहिलेको समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ । कोभिडपछि केन्द्रीय बैंकले अलि उदार भएर पैसा प्रवाह गर्यो । उक्त पैसा व्यवसायमा भन्दा पनि आयात गर्ने कुरामा गयो । घरजग्गा, सेयर, अटोमोबिलको क्षेत्रमा गयो । अनि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत तिर्ने बेलामा समस्या आयो ।
समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले अब के गर्नुपर्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न चलाखी अपनाउँदै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७’ लाई खारेज गर्दै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ जारी गरेको छ । बैंकहरुलाई समस्या पर्यो भने अन्तिम समयमा दिने सुविधाको समय सीमा घटाइदियो । पहिला एक वर्षको लागि दिने उक्त सुविधा ६ महिनामा झारेको छ । त्यो पनि अन्तिम अवस्थामा मात्रै प्रचलित ब्याजदरमा २% थप गरेर दिन्छौं भनेको छ ।
यसको कारण भनेको बैंकहरु असज भएको अवस्थामा दिएको पैसा पनि दुरुपयोग नहोस् भनेर हो । व्यवसायीहरुले भने जस्तो ब्याजदर एकल अंकमा आउँदैन भनेर केन्द्रीय बैंकले भनिरहेको छ । यसकै संकेत स्वरुप ट्रेजरी बिलको ब्याजदर नै साढे ११ प्रतिशत पुर्याएको छ । ब्याजदर माथि केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने होइन ।
अमेरिकामा एकपछि अर्को बैंक बन्द हुँदै गएका छन्, त्यसको असर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ की पर्दैन ?
अहिले अमेरिकाका दुई ठूला बैंकहरु बन्द भएका छन् भने क्षेत्रीय बैंकहरु धारासायी बन्दै गएका कुराहरु आएका छन् । अमेरिकामा बैंक बन्द हुँदै जाँदा नेपालका बैंकहरुलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्ला जस्तो मलाई लाग्छ । हाम्रा बैंकले पनि विदेशबाट विदेशी मुद्रा ल्याएर कर्जा दिने गरेका छन् । यसतर्फ ध्यान दिएन भने हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा पनि वित्तीय संकट आउनसक्छ भन्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।
वित्तीय संकट आउन सक्छ की भन्नेतर्फ तपाईंले आशंका व्यक्त गर्नुभयो । संकट आउन नदिन केन्द्रीय बैंकले के गर्नुपर्छ ?
पहिलाको मौद्रिक नीति अलि खुकुलो थियो । केन्द्रीय बैंकले ५ खर्बभन्दा बढी रकम बाँढ्यो । उक्त रकम सहज तरिकाले फिर्ता आएन । त्यसैले पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमार्फत केही कसिलो नीति लिएको छ । यसमा नै केन्द्रीय बैंकले अडान लिएको छ । यसले दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई फाइदै गर्छ । उद्योगी व्यवसायीले पाइराखेको सेवासुविधा हनन् हुँदा रुष्ट बन्नु स्वभाविक हो । केन्द्रीय बैंकको अहिलेको नीतिले दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन राम्रो गर्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको केही अंश सेयर बजारमा पनि लगानी भएको भन्नु भयो, केन्द्रीय बैंकले लगाएको १२ करोडको क्यापलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यस्तो नीति ठीक हो ?
यसअघि एउटा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबैमा गरेर बढीमा १२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लिन पाइने व्यवस्थालाई एउटै वा सबै वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड सेयर धितो कर्जा लिन सक्ने बनायो । यसले केही राहत भयो । तर, यसले सेयर बजारका साना खेलाडीहरुलाई कुनै अर्थ राख्दैन । सबै पैसा सेयर बजारमा जाने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनु हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले सीमा निर्धारण गरेर अहिले सेयर बजारका लगानीकर्ता यसप्रति रुष्ट बनेका मात्रै हुन् । यसलाई नियमन गर्ने त नेपाल धितापत्र बोर्डले हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । नियामक निकायको चासो भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरुले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् ।
अहिले मुलुक अर्थमन्त्रीबिहिन छ । अब आउने अर्थमन्त्रीले कस्तो नीति लिनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ ?
अब जो अर्थमन्त्री भएपनि उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या बुझ्नु भएकै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा सबैले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक रुपले घोषणा गरेका नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि अर्थमन्त्री इमान्दार बन्नुपर्छ । जस्तो की नेपाली वस्तु २०% सम्मको छ भने त्यसको प्रयोग गरौं भन्ने छ । यो घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन गरिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र रहने पैसा बाहिर जान्छ । त्यसैले अब बन्ने अर्थमन्त्रीले आफू इमान्दार भएर उदाहरण प्रस्तुत गरेर आफ्नो मताहतका कर्मचारीलाई पनि इमान्दार बन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । देखासिकीमा पनि ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा मेरो छ ।
केन्द्रीय बैंकको प्रोत्साहनपछि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरमा जानेक्रम बढेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
विगतमा एउटा ठूलो आयोजनामा बैंकहरुले लगानी गर्नसक्ने अवस्था थिएन भने बैंकहरुबीच अप्राकृतिक प्रतिस्प्रर्धा बढ्यो । बैंकहरु धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारीता आउन सकेन । यसलाई अर्थतन्त्रले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्दैन भन्ने भयो । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मर्जर नीति लियो । बैंकहरुबीच पनि आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो हुने अवस्था आएकाले मर्जरमा जाने थाले । अहिलेको अवस्थामा २२ वटा वाणिज्य बैंक छन् । यो संख्या अझै धेरै भएको केन्द्रीय बैंक आफैंले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंक आफंैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ वटा भए पुग्ने जनाएको छ । तथापि, यसरी बैंकहरुको संख्या घट्दा सीमित व्यवसायीको हातमा बैंक पुग्ने डर छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बिमा व्यवसाय पनि छ । तसर्थ, बैंकहरुको संख्या सीमित भए भने मोनोपोली बढ्ने हो की भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।