Market Closed

नेपालको रेटिङ गराउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

05 Jan,2020
  • rating_1_5_2020_8_19_49.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : सरकारले मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गराउनका लागि प्रकृया सुरु गरेको छ । यसैबीच नेपालको रेटिङ गराउने जिम्मा फिच् ग्रुपलाई दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपूटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । यो निर्णय मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट पनि अनुमोदन भएको शिवाकोटीले नेपाली पैसालाई जानकारी दिए ।मुलुकको रेटिङ नभएकाले पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानी भित्राउन नसकिएको गुनासो उठिरहेका बेला सरकारले देशको साख निर्धारण अर्थात् ‘सोभरेन रेटिङ’को प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

फिच्को हेडक्वाटर न्यूयोर्क र लण्डन दुवैतिर छ । फिच्ले नेपालभन्दा अगाडि अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, रसिया, ब्राजिल, फान्सलगायत ३० वटा देशहरु र त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुको क्रेडिट रेटिङ समेत गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीलाई रेटिङको जिम्मा दिएसँगै अब तत्काल यो प्रक्रिया अघि बढाइने शिवाकोटीले बताए । गत साउन अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ गठन गरेको थियो ।

समितिमा राजस्व सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपूटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाइँ छन् । विश्वभरमा रेटिङ गर्ने कम्पनीका रुपमा स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एसएण्डपी), मुड्डीज र फिच् ग्रुप प्रसिद्ध छन् । यी ३ वटै संस्थाहरुसँग आपसी छलफलपछि फिच्लाई रेटिङ कार्यको जिम्मा दिने निर्णय भएको हो । 
 
हाल मुलुकको रेटिङ नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । देशको क्रेडिट रेटिङ भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी बैंक तथा संस्थाबाट ऋण ल्याउन सहज हुनेछ । साथै, मुलुकको रेटिङ भएमा देशको उद्योग कलकारखानाका साथै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन सक्ने उद्यमी तथा अर्थविद्हरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
 
रेटिङ नहुँदा नेपालको लगानी सम्भावनाका बारेमा गलत सन्देश गइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । अहिले दक्षिण एसियामा भारत, बंगलादेश, श्रीलंङका लगायत अधिकांश मुलुकको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारलाई हालसम्म विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी ल्याउन वा वित्तीय संस्थालाई विदेशी बैंकहरुबाट ऋण सहयोग लिन नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएकाले व्यवहारिक समस्या पनि रहँदै आएको छ । अब रेटिङ भएसँगै यो समस्या पूर्णरुपमा हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
 
गत वर्ष मुलुकको क्रेडिट रेटिङका बारेमा निजी क्षेत्रले आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । तथापि, मुलुकको क्रेडिट रेटिङका लागि समय भने लाग्ने देखिन्छ । रेटिङ गराउने चर्चा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै पालाबाट सुरु भएको हो । त्यतिबेला रेटिङका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग छलफल पनि भएको थियो । सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा रेटिङको मुद्दा पनि ओझेलमा परेको थियो । रेटिङ गरेपछि मुलुकको समग्र अवस्था झल्काउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
 
 

Post Your Comment