Market Closed

पुँजी बजार विकास गर्न लगानीकर्ताले दिए २० बुँदे महत्वपूर्ण सुझाव

22 May,2020
  • capital-market-reforms-_5_22_2020_8_38_07.jpg
नेपाली पैसा 
 
काठमाडौं : पुँजी बजार विकासका लागि लगानीकर्ताले २० बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी सुधारका प्याकेज घोषणा गर्न पनि उनीहरुले भनेका छन् ।  लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाले पुँजी बजारमा पारेको असर र प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सोही अनुसार सुधार र विस्तारमा जोड दिन माग गरेका हुन् ।

लगानीकर्ताले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर धितो कर्जा लिएकाले यसलाई आगामी वर्षको बजेटले उचित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरी तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । यी हुन् लगानीकर्ताले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटका लागि दिएको २० बुँदे सुझाव :
 
१) नेपालको पुँजी बजारलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

 
२) नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा लक डाउन अवधिमा जारी गरिएको धितोपत्र सञ्चालन सम्बन्धि कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा भएकाले त्यस्ता बुँदाहरूलाई सहज हुने गरी परिमार्जन गरिनपर्ने ।
 
३) डिम्याट र बैंक इन्ट्रिगेसन सम्बन्धी कार्य गरिनुपर्ने ।
 
४) सेयर बजारमा नेपाल सरकारले यो भन्दा अगाडि नै निर्णय गरिसकेको नागरिक लगानी कोष्लाई यथाशीघ्र बजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने ।
 
५) सेयर धितो कर्जाको ६५% सीमालाई बढाई ८०% कायम गर्ने र वेइटेड एभरेज गणना प्रकृया १८० दिनको सट्टामा १२० दिन कायम गरिनुपर्ने ।
 
६) सेयर कर्जा लिएका ऋणिहरूको कर्जाको म्याद समाप्त भएको भए स्वतः नवीकरण गरी मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।

 
७) बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले सेयर लगानी गर्न पाउने  सीमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने ।
 
८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेयर धितो कर्जाको प्राथमिक पुँजी कोषको सीमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने ।
 
९) म्युचुअल फन्डहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा अनिवार्यरुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने । फन्डहरूलाई आरक्षण वापत छुट्याइएको सेयरमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिङ पिरियड राखिनुपर्ने ।

 
१०) पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्तासँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
 
११) सेयर बजार सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
 
१२) हाल प्रचलनमा रहेको ५% लाभकरलाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने ।
 
१३) सेयर बजारका लगानिकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन लगानिकर्तालाई पुँजीगत लाभकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । संस्थागत लगानिकर्तालाई पुँजी बजारमा थप आकर्षित गर्न संस्थागत पुँजीगत लाभकर समेत कम गर्नुपर्ने ।
 
१४) बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा कम्पनी, पेन्सन फन्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक र आकर्षक वातावरण बनाउनुपर्ने । उनीहरुलाई लगानी गर्न लगाउने ।

 
१५) गैरआवासिय नेपाली तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीले सेयर कारोबार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि २०६५ साल देखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सूचीमा रहेको विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको र नगराइएकले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
 
१६) हाल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ३ हजार शाखाहरू मार्फत सेयर कारोबार गराउने गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
 
१७) मर्जर वा एक्विजिसन गर्दा लाग्ने समयको स्पष्ट निर्धारण गर्ने र सकेसम्म सेयर कारोबार नरोक्ने । तर रोक्नैैपरेमा बढीमा ४५ दिनको सीमा निर्धारण गर्ने ।
 
१८) स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने कम्पनीहरूले निश्चित सर्त र सीमाको अधिनमा रही आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैंले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
 
१९) हाल विद्यमान बोनसमा लाग्दै आएको दोहोरो पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था तुरून्तै खारेज गरिनुपर्ने ।
 
२०) पुँजी बजारमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्दै यो क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि पाँच वर्षीय योजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।


Post Your Comment