Market Closed

लघुवित्तलाई हकप्रदमा कडाई, मर्जरमा प्रोत्साहन, अरु के–के भए व्यवस्था ?

29 Jul,2020
  • NRB__7_29_2020_7_41_11.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ । केही बुँदाहरुमा थप स्पष्टीकरण पनि गरिएको छ । मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन, २०७६ मा विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरिएको पनि बताएको छ ।  
 
लघुवित्तलाई एक प्रदेशमा सीमित हुन वा राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन निर्देशन
 
राष्ट्र बैंकले एक भन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु अब एक प्रदेशमा मात्र सीमित हुन वा राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार स्तरोन्नति नहुनेले २०७८ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरी सक्नुपर्नेछ वा तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति भइसक्नु पर्नेछ । 
 
हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पुँजी बढाउन नपाउने
 
लघुवित्त संस्थाहरुले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पुँजी बढाउन नपाउने भएका छन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान नगरिने स्पष्ट पारेको छ । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ पार्नुपर्नेछ । बोनस सेयर जारी गरेर पनि पुँजी वृद्धि गर्न सक्नेछन् ।

तर पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात कायम गर्ने प्रयोजनका लागि कल इन एडभासन्समा रकम जम्मा गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कल इन एड्भान्स रकमलाई चुक्ता पुँजीमा गणना गरी पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नलिइकन कल इन एड्भान्स शीर्षकमा रकम जम्मा गर्न पनि पाइनेछैन । साथै, मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने लघुवित्तहरुलाई विभिन्न सहुलियत पनि दिइने भएको छ । 
 
३०% भन्दा बढी नगद लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन
 
लघुवित्त संस्थाहरुलाई ३०% भन्दा बढी नगद लाभांश वितरण नगर्न पनि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को खुद वितरण योग्य मुनाफाबाट ३०% सम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न भनिएको छ । तर बोनस भने बाँड्न सक्नेछन् । नगद लाभांश वितरण गर्दा २०७७ असार मसान्तसम्म कायम बचत वा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाउने छैन । खुद वितरण योग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५% प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तहरुले नगद लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् । 
 
कर्जा प्रवाह गर्दा १.५% सम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने
 
लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम १.५% सम्ममात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन् । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउने कर्जामा ०.५% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । लघुवित्त संस्थाले बचत वा निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
 

Post Your Comment