Market Closed

सीएनआईद्वारा युवराज खतिवडासँग भेटघाट, अर्थतन्त्रका समस्यामा गहन छलफल

18 Sep,2020
  • Photo_with_Dr._Yuba_Raj_9_18_2020_8_07_01.jpg
नेपाली पैसा 
 
काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को टोलीद्वारा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारसँग अर्थतन्त्रका विविध विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएकामा बधाई एवं कार्यकालको सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ । छलफलमा उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा कोरोना संक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङका आधारमा पीसीआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यहरुलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, १४ दिनसम्मको क्वारेन्टाइन व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ३ दिनमा झार्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको सीएनआईले बताएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा होटललाई आवद्ध गराई उपचार, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका सेवाहरु प्रदान गर्न दिनुपर्ने धारणा पनि परिसंघले राखेको छ । हाल उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता र जायज मागहरुलाई छलफलका माध्यमबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने माग पनि परिसंघले राखेको छ । 
 
त्यसैगरी, परिसंघले दिएको सुझावका आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत फाष्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्न समिति बन्नु स्वागतयोग्य रहेको अवगत गराइएको छ । कम्तिमा २ वर्षका लागि त्यस्ता कानुनहरुलाई थाति राखि वा संशोधन गरी लगानी वातावरण बनाउनुपर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको सीएनआईले बताएको छ । 
 
छलफलमा ग्लोबल टेण्डरको न्यूनतम सीमा १०० करोडबाट बढाएर ३०० करोड गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । अहिलेको औद्योगिकरण परिस्कृत र विकसितरुपबाट अघि बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा नै त्यसप्रकारको प्रविधि र जनशक्ति रहेकाले यो व्यवस्था गरिएमा नेपाली पूँजी नेपालमै रहने र परिसंघले उठाउँदै आएको मेक इन नेपालको अवधारणाले साकार रुप लिने विषय पनि अवगत गराइएको छ ।  
 
मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएको, उत्पादनमूलक  उद्योगमा लक डाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेट मार्फत घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा पनि छलफल भएको छ । त्यसैगरी, कर बुझाउँदै आएको र रोजगारी सृजनाको क्षेत्रमा पनि राम्रो हिस्सा ओगटेको मदिरा उद्योगले व्यहोर्नुपरेको समस्याका बारेमा छलफल भई मदिरा कारोबारलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
 
डा. खतिवडाले परिसंघले छलफलमा उठाएका विषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र कतिपय विषयहरु कार्यान्वयनको तहमा समेत छलफल भइरहेको बताए । परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरु राम्रो रहेकाले आप्mनो तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समेत छलफलका माध्यमबाट अघि बढाउने धारणा व्यक्त गरे । छलफलमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्षहरु क्रमशः अनुज अग्रवाल र विरेन्द्र कुमार पाण्डेको उपस्थिति थियो ।
 

Post Your Comment