Market Closed

पुँजी बजारबाट वार्षिक १०० अर्बभन्दा बढी सरकारी खुत्रुकेमा यसरी थप्न सकिन्छ

02 Feb,2021
  • saroj_new_2_5_2021_11_00_06.jpg
सरोज सिग्देल

आज भन्दा २० वर्ष अगाडिको तुलना गर्दा नेपालको पुँजी बजारमा अहिले निकै प्रगति भएको छ । यसको विकास र विस्तारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता जनाउँदै संस्थागत गर्ने कार्यमा लागिपर्ने हरेक व्यक्ति तथा संस्थाहरु धन्यवादको पात्र बनेका छन् । उनीहरुको साना–ठूलो प्रयासकै कारण आज नेपालको पुँजी बजार गोरुगाडाबाट  साइकल यात्रासम्मको अवस्थामा आइपुगेको हो ।

अहिले कुनै नयाँ लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खोजेमा उसँग बैंक खाता, डिम्याट खाता, ब्रोकर खाता, मेरो सेयर खाताका साथै आइपीएस कनेक्सन भएको हुनुपर्दछ । यसले लगानीकर्तालाई धेरै हदसम्म बजारमा पहुँच पुर्याउन सहज बनाएको छ । तर अझै पनि लगानीकर्ताले ५ वटा विभिन्न सेवा प्रदायकको ढोकामा गई आफ्नो विवरणसहित आवेदन दिनुपर्दछ । जसका लागि समय खर्चिलो हुनुका प्रक्रिया पनि झन्झटिलो नै छ ।

पुँजी बजारलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान आवश्यक तयारीका साथ पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने हो बजार झन् चालयमान हुनुका साथै लगानीकर्तालाई पनि निकै सहज हुने देखिन्छ । त्यति मात्र नभई सरकारले पुँजी बजारबाट मात्रै वार्षिक १०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कर उठाउन सक्ने देखिन्छ । र यो सरकारका लागि राजस्वको नयाँ अनि दिगो स्रोत बन्न सक्नेछ । यसको प्रमाण हालैमात्र संकलन भएको ४ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लाभकरलाई लिन सकिन्छ । 
 
सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रक्रिया सर्वसाधारणका लागि भरपर्दो, कम झन्झटिलो तथा सुरक्षित हुनुपर्छ । सरकारले सेयर बजारलाई सकारात्मकरुपमा बुझेर समयसापेक्ष नीति तथा पूर्वाधार तयार गर्न सकेको खण्डमा समग्र देश निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी जुट्न सक्नेछ भने प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि निम्न कार्यहरु गर्न आवश्यक छ । 
 
पुँजी बजारलाई इन्ट्रा डे ट्रेडिङ गर्न सकिने स्वचालित बजारको रुपमा विकास गर्ने 
 
पुँजी बजारका क्षेत्रमा सुधारका कामहरु नभएका होइनन् तर अझै पनि हामी ‘टी प्लस’ को साइकल चढेर गन्तव्यसम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौं । सेकेन्डरी मार्केटमा बैंक इन्टिग्रेसन, डीपी इन्टिग्रेसन, अटोमेटेड इ–डीआइएस तथा ब्रोकरको टीएमएस जस्ता कार्यमा सुधार गर्दै इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ गर्न सकिने स्वचालित बजारको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । जसले बजारमा ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताका साथै डे ट्रेडर्सहरुलाई पनि भित्र्याउँछ । यसबाट बजारले स्थायित्व पाउनुका साथै राजस्वमा वृद्धिमा थप योगदान हुन सक्छ । 
 
रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई आइपीओमार्फत भित्र्याउने
 
सरकारले रियल सेक्टरलाई प्रवद्र्धन गर्दै ५० करोड भन्दा माथि पुँजी भएका कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नुपर्ने लगायतका नियम बनाउँछ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस कार्यले मात्र पूर्णता पाएको खण्डमा अहिले संकलन भइरहेको राजस्वको तुलनामा कैयौं गुणा बढी राजस्व संकलन गर्न सकिनेमा सायद कसैको दुईमत हुँदैन । यसका लागि धितोपत्र बोर्ड र सरोकारवाला निकायहरुले पर्याप्त गृहकार्य गरी पुराना तर निजी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्दै सूचीकृत हुन विभिन्न सुविधा दिन सक्दछ ।

आवश्यक परेको खण्डमा हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा भविष्यमा राजस्व थप वृद्धि हुन हुन्छ । जति धेरै कम्पनी सूचीकृत भए, जति धेरै व्यवसायगत समूहहरू सूचीकृत भए, त्यति नै धेरै उपभोक्ताहरूलाई छनोटको सुविधा हुन्छ । जोखिम विविधीकरण हुन्छ र यसलाई व्यवसायकै रुपमा अंगाल्नेहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन गई दैनिक कारोबार रकम पनि बढ्न जान्छ । 
 
ब्रोकरहरूको संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिने 
 
बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने तथा ब्रोकर कम्पनीहरूको संख्याको विषयमा निकै बहस भइरहेको छ । यस बहसले संख्यात्मक वृद्धिमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ । तर आजको आवश्यकता भनेको आफ्नै स्वचालित टीएमएससहितको कारोबार गर्न सक्ने, उपलव्ध मार्जिन ट्रेडिङ सेवा सुचारु गर्न सक्ने, डिस्काउन्ट ब्रोकरेज र स्वयं स्टक डिलरको समेत काम गर्न सक्ने किसिमको प्राविधिक, विश्लेषणात्मक, अनुसन्धानात्मक र आर्थिक क्षमता भएको कम्पनीहरुलाई सधैंका लागि ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्नेतर्फ काम गर्नु हो ।

यस्तै, आवश्यक परेको खण्डमा ती कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने नीतिनियम  बनाउनुपर्ने देखिन्छ । वार्षिक एक सय अर्बको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने एक क्लिकमै सेयर किन्न, बेच्न र आइपीओ भर्न सकिने सुविधा विस्तार गर्नैपर्छ । 
 
पुँजी बजारका प्रोडक्टहरूको विविधीकरण गर्ने 
 
हाल सेयरको मात्रै कारोबार हुने गरेको बजारले इन्डेक्स फन्ड, इन्डेक्स डेरिभेटिभ, इक्विटी डेरिभेटिभ, अप्सन्स ट्रेडिङ सुरु गर्नुका साथै स्टक डिलर र मार्जिन ट्रेडिङ जस्ता नयाँ उपकरणहरुलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अझै पनि कमोडिटी ट्रेडिङ सुरु गर्ने, इन्ट्रा–डे बेचबिखन गर्ने जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण काम नगर्दा राज्यले राजस्वको स्रोत पहिचान गर्न नसकेको अवस्था छ ।

तसर्थ बजारको प्रोडक्टको विविधीकरण गरी यिनीहरुलाई कारोबारको दायरामा ल्याउन सकेको खण्डमा हाल संकलन गरिएको तुलनामा धेरै ठूलो परिमाणमा राजस्व भित्र्याउन सकिन्छ, जुन अहिले नेपालको पानी बगेर गए झैं त्यसै बगेर खेर गइरहेको छ ।
 
संस्थागत लगानीकर्ताको पहिचान र पुँजीगत लाभकर गणना विधिमा परिमार्जन गर्ने 
 
हालसालै धितोपत्र बोर्डले ४६ वटा कम्पनीहरुलाई संस्थागत लगानीकर्ताको मान्यता प्रदान गर्यो । यसले बुक विल्डिङ विधिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, अन्य लगानीकर्ता पहिचान गर्ने, गैरआवासीय नेपाली तथा संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भित्रई ट्रेडिङ गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेप्सेले पनि आफ्नो प्राविधिक पक्ष मजबुत बनाउन आवश्यक पर्ने खर्च गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । पुँजीगत लाभकर गणना विधिलाई व्यावहारिक र आधुनिक बनाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्दै लगानीकर्ताहरुले धेरै भन्दा धेरै कारोबार गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
 
नियमक निकायहरु बीच आपसी तालमेल र सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गर्ने 
 
पुँजी बजारका तालुकवाला संस्थाहरूको संरचनागत तथा अन्य परिवर्तन गरिनुपर्छ ।  नेप्सेको सेयर संरचनामा सर्वसाधारण, ब्रोकर कम्पनीहरु र संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । साथै, नयाँ ज्ञान र प्रविधि ल्याउन सक्ने रणनीतिक साझेदारहरूसँग अपनत्वको भावना जगाउन सरकार तयार हुनुपर्छ । त्यस्तै, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पनि सरकारले वित्तीय तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको रूपमा विकसित गर्न सक्दछ ।

यसको सेयर संरचनामा पनि अन्य कम्पनीहरूको जस्तै सरकारी र सर्वसाधारणको पनि हिस्सा समावेश गर्नुपर्छ । यसका अलावा यस कम्पनीलाई प्राविधिकरूपमा दक्ष जनशक्तिका साथ सरकारका अन्य वित्तीय तथ्यांक सम्बन्धी काम–कारबाहीहरू गर्न उपयुक्त एजेन्सीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । धितोपत्र बोर्डमा पनि पूर्णकालीन निर्देशकहरुका साथै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार विज्ञहरू राखेर निश्चित समयावधिमा निश्चित काम गर्ने लक्ष्य दिएर अघि बढाउनु पर्दछ ।

किनकि यसको लक्ष्य भनेको लगानीकर्ताको लागत घटाउने, सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने, पुँजी बजारको गरिमा बढाउनुका साथै सबै लगानीकर्ताको आस्थाको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नु नै हो । यस्तै, राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयले पनि आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा यसलाई प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गर्दै दोहोरो अर्थ लाग्ने र पुँजी बजारको विकासमा बाधा पुर्याउने खालका नीति नियमहरूलाई संशोधन गर्नुपर्दछ । 
 
अन्त्यमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यसको सम्भावनालाई आत्मासाथ गर्दै पुँजीबजार फोरमको स्थापना गरी यसलाई पूर्णतासमेत दिइसकेको छ । यसको अर्थ उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि पुँजी बजारप्रति निकै आकर्षित रहेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारले पनि पुँजी बजारलाई नयाँ आम्दानीका स्रोतहरूका रुपमा पहिल्याउन सक्नुपर्दछ । यसलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक नीतिनियम कानुन तर्जुमा गर्दै बजारको विकास र विस्तारमा लाग्न सकेको खण्डमा यो एक दिगो राजस्वको स्रोत हुन सक्नेछ ।
 
(हाल अमेरिकामा रहेका सिग्देल पुँजी बजारका अध्ययेता हुन् ।)

Post Your Comment