Market Closed

के अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको हो ?

22 Feb,2021
  • economic-growth-2_2_22_2021_7_54_23.jpg
इशारा कोइराला
 
काठमाडौं : कोरोनाका कारण जारी गरिएको लक डाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण ठप्प बनेको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ । बैंकहरुले प्रवाह गर्ने ऋणबाट आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कन थालेको प्रष्ट हुन्छ । यता, बैंकिङ सिस्टममा पैसा पनि विस्तारै लगानीतिर आकर्षित हुन थालेको पछिल्ला तथ्यांकहरुले देखाएको छ । यो अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आइतबार (फागुन ९ गते) सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम (अधिक तरलता) रहेको छ । राष्ट्र बैंकमा पुस मसान्तसम्म २ खर्ब अधिक तरलता (एक्सेस लिक्विडिटी) रहेकोमा भण्डै १ महिनाको अन्तरालमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकण भट्टका अनुसार पछिल्लो समय कर्जा विस्तार र आयात बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम बाहिरिन थालेको हो । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको उनको भनाई छ । यता, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको बताउँदै आएका छन् । सरकारको लक्ष्य अनुसार अझै पनि गतिविधि नभए पनि विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएका यी तथ्य र आधारहरुले देखाउँछ । 
 
कर्जा प्रवाह बढ्नु
 
 पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार गरेका छन् । यो माघ महिनाको मात्र ऋण विस्तार हो । यता, निक्षेप भने ५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ । यस अवधिसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् भने निक्षेप संकलन ३७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

असार मसान्तयता निक्षेप २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा ऋण विस्तार ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो  ।  राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ११.४% ले बढेको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ८.६% ले बढेको थियो ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १४.९% ले बढेको हो । कोरोनाका कारण लामो समय लगानी गर्न नपाएका बैंकहरु पछिल्लो समय लगानी विस्तारमा आक्रामक देखिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशित लगानीका कारण पनि बैंकहरु ऋण विस्तारमा आक्रामक भएका हुन् ।  
 
आयातका लागि १ महिनामा करिब साढे १ खर्ब बाहिरियो
 
यता पछिल्लो समय आयात पनि बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ७ महिनामा (साउनदेखि माघसम्म)  ८ खर्ब ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । जबकि पुस सम्म ६ खर्ब ६१ अर्ब बराबरको आयात भएको थियो ।

यस हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आयातका लागि एक महिनामा झण्डै साढे १ खर्ब रुपैयाँ (१ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ) विदेशिएको छ । लक डाउनका कारण गत चैतपछि आयात पनि घट्दै गएको थियो । असोजदेखि बिस्तारै आयात बढ्न थालेको छ । आयात वृद्धि भएसँगै कर्जा विस्तार पनि हुन थालेको हो । 
 
राजस्व संकलनमा सुधार 
 
कोरोनाको त्रास कम भई आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि सरकारको राजस्व संकलनले लय समाउन थालेको छ । पछिल्ला ३ महिनायता राजस्व संकलन उल्लेखनीय दरमा बढ्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारले कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।

जुन वार्षिक लक्ष्यको ४९.२७%  हो । सरकारले यो वर्ष कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म लक्ष्यको २९.७८% राजस्व संकलन भएको थियो । माघको मसान्तमा आइपुग्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको ४९.२७% पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । 
 
माघ मसान्तसम्ममा सरकारले ४ खर्ब ५८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५०.१८% हो । त्यस्तै, यस अवधिमा ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४०.९१% हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कर राजस्व ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र ९८ अर्ब ८० करोड गैरकर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
 
सरकारको खर्च विस्तारै बढ्दै जानु 
 
आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारले कुल ४ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३३.८७% हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये ७ महिनामा सरकारले ४ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.८७% हो ।

यता, विकास खर्चको गति भने सुस्त नै देखिएको छ । सात महिनामा सरकारले कुल ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १७.८६% प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्यको १७.१७% अर्थात् २९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
 

Post Your Comment